काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
पदाधिकारीविहिन आयोगको प्रतिवेदन निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराई नेतृत्वमा कर्मचारीले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा हालसम्म गरेका कामहरुको विवरण, न्याय निरुपणको लागि उजुरीहरुको विवरण उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो। अयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङले भने म्याद सकिनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए।
आयोगका निमित्त सचिव भट्टराईले पदाधिकारीको म्याद सकिनु अघि नै तयार पारिएको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाइएको जानकारी दिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री ढकालले आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यहाँ रहेका कागजातको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न आयोगका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।
यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोगका पदाधिकारीले प्रतिवदेन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले समय न दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छोडेर हिँडेका थिए।
सरकारले चैत मसान्तमा म्याद सकिएको दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
