धनगढी- कैलाली जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण हुन सकेको छैन। २०७४ साल वैशाख २५ गते संस्थागत विद्यालयको एक महिनाभित्र वर्गीकरण गरिसक्ने साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्णय गरेको थियो। सरोकारवालाहरूको संयूक्त बैठकबाट जारी भएको सो निर्णय २ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निजी विद्यालयको शुल्कसमेत निर्धारण गरिएको थियो। सो बैठकले प्राथमिक तह अर्थात् कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि १ हजार २ सय, निम्न माध्यामिक तह (कक्षा ६ देखि कक्षा ८ सम्म) मा १ हजार ६ सय र माध्यामिक तह (कक्षा ९ र १०) मा बढीमा १ हजार ९ सय रुपैयाँ शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको सो शुल्क अहिले संस्थागत विद्यालयहरूले पालना नगरेको विद्यार्थी संगठनहरूको गुनासो छ। नेपाल विद्यार्थी संघ कैलालीका कार्यबाहक अध्यक्ष भेष बमले भने, 'अहिले निजी विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क असुली रहेका छन्। उनका अनुसार १ हजारदेखि बढीमा २ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण भएकोमा अहिले निजी विद्यालयहरूले मनपरी रकम असुल गरिरहेका छन्।
अनेरास्ववियू तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियू अध्यक्ष चुडामणि भट्टले निजी विद्यालयहरुले एउटा सहमति गर्ने तर, व्यवहारमा अर्कै लागू गर्ने गरेको गुनासो गरे। निजी विद्यालयको चर्को शुल्कका कारण अभिभावकहरू मारमा पर्ने गरेको उनले बताए। 'विद्यालयको शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन भए नभएकोबारे प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ,' उनले भने।
अखिल (क्रान्तिकारी)का जिल्ला अध्यक्ष डम्बर भट्टराईले तोकिएको शुल्क भन्दा बढी रकम लिने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। विद्यालयको वर्गीकरण पनि जतिसक्यो चाँडो गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकासंग माग गरे। उनले भने, 'निजी विद्यालयहरूले निर्देशिकाको पालना नै गरेका छैनन्।'
विद्यार्थी संगठन र विद्यालय संचालकबीच विवाद
मंगलबार धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई २०७४ सालमा निर्धारण गरिएको शुल्कलाई यथावत राख्ने निर्णय गर्यो।
विद्यार्थी संगठन र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले फरक–फरक शुल्कको दाबी गरेरहे। विद्यार्थी संगठनहरूले २०७४ साल साउन २५ गते निर्धारण गरिएको शुल्क नै लागू गर्नुपर्ने माग गरे भने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले २०७४ साल बैशाख २० गते निर्धारण गरिएको शुल्क लागू हुनु पर्ने माग गरे।
२०७४ बैशाख २० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुबीच प्राथमिक तहमा वर्गीकरण अनुसार सर्वोत्कृष्ट विद्यालयले १ हजार ४ सय ४०, निम्न माध्यामिक तहमा १ हजार ९ सय ५० र माध्यमिक तहसम्ममा २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको थियो।
अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने गरी शिक्षा कार्यालय र निजी विद्यालयबीच भएको निर्णयको विरोध गर्दै संयूक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरेपछि २५ गते बसेको बैठकले १ हजार २ सय, निम्न माध्यामिक तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) मा १ हजार ६ सय र माध्यामिक तह (कक्षा ९ र १०) मा बढीमा १ हजार ९ सय रुपैयाँ शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
अखिल (क्रान्तिकारी) का जिल्ला अध्यक्ष भट्टराईले सो समयमा भएको निर्णयको प्रति सुनाउँदै गर्दा संस्थागत तथा निजी आवसिय विद्यालय (प्याब्सन) का नगर अध्यक्ष पदम साउदले त्यो कुरा पुरानो भएको दाबी गरे। 'यो त पुरानो निर्णय हो। त्यसपछि अर्को बैठक बसेर नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको हो,' उनको दाबी छ। त्यसपछि अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष भट्टराइले सो बेला भएको निर्णय, उपस्थित सबैका नामसहित पढेर सुनाएका थिए।
धनगढी उपमहानगर भन्छ- निर्णय झिकाएर लागू गर्छौं
विद्यार्थी संगठन र विद्यालय सञ्चालकबीच विवाद भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको निर्णय झिकाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।
संस्थागत विद्यालयको शुल्कका सन्दर्भमा ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको निर्णय अध्ययन गर्ने र सो अनुसार भए गरेको निरीक्षण अनुगमन गरिने’ उल्लेख छ।
मन्टेस्वरी व्यवस्थित गरिने
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका मन्टेस्वरी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्टेस्वरी स्कुलले कक्षाको शुल्क तथा अन्य व्यवस्थापन कमजोरी भएको गुनासो आएपछि व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक वीरबहादुर नेपालीले बताए।
'उपमहागनरपालिकाले मन्टेस्वरीको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने र सोका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गरी अघि बढ्ने छ,' उनले भने।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष भट्टराइले मन्टेस्वरी विद्यालयले कक्षा ५ सम्मलाई पनि मन्टेस्वरी कक्षा भन्दै शुल्क असुली रहेका छन्। उनले प्रश्न गरे, 'मन्टेस्वरी कतिसम्मको कक्षालाई भन्ने हो? मन्टेस्वरीले कक्षा ४ सञ्चालन गरी रहँदा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क लागु गर्नुपर्दैन?' उनले मन्टेस्वरीका नाममा अभिभावकबाट मनोमानी रकम असुली भइरहेको बताए। 'कसैले मन्टेस्वरी कक्षा भनेर मासिक शुल्क चार हजार पाँच सय रुपैया लिएका छन् भने कसैले मासिक शुल्क २० हजार रुपैयाँसम्म। अब यसको नियमन कसले र कसरी गर्ने?,' उनको प्रश्न थियो।
बालबाटिका मन्टेस्वरी विद्यालयकी सञ्चालक सृष्टि मल्लले सबै विद्यालयलाई एकै दृष्टिकोणले नहेर्न आग्रह गरिन् । ‘हामीले प्रदान गरेको सेवाका आधारमा शुल्क लिएका छौं । सेवामा कुनै कमजोरी छ भने अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुहोस्’ उनले भनिन्– मन्टेस्वरीमा बालबालिकालाई खाजा, खाना, स्याहार सुसार गर्नमा बढी खर्च छ। जुन संस्थागत विद्यालयमा छैन । अनि हामीलाई संस्थागत विद्यालयसंगै कसरी जोड्नु हुन्छ।’
शिक्षा ऐनविपरीतका विद्यालयलाई कारबाही गरिने
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र शिक्षा ऐन विपरीत रहेका विद्यालयलाई कारबाही गरिने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नगरभित्रका संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गर्ने र निर्देशिकाको पालना नगरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पनि २०७४ साल बैशाखमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोही निर्णय गरेको थियो। धनगढीदेखि लम्कीसम्मका निजी विद्यालयको अनुगमन गर्दा झन्डै ९ वटा विद्यालयहरू निर्देशिका अनुसार नचलेको पाइएपछि तालाबन्दी गरिएको थियो। तर, पछि लगाइएको ताला पुनः खुल्यो र विद्यालयहरूले अहिले अध्यापन जारी राखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
