काठमाडौं– विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारबीच वार्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा मंगलबार वार्ता भएको हो।
वार्तामा सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अतिक्रमित हुने खालका मागमा तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
'धर्म निरपेक्षतालगायतका संविधान विरोधी माग सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुस्', मन्त्री ढकालले भने।
आजको वार्तामा राप्रपाले आफ्ना मागहरु सरकार समक्ष राखेको थियो।
'आजको वार्ता विषय प्रवेश मात्रै हो', राप्रपा प्रचार विभागका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले भने, 'हामीले औपचारिक रुपमा आफ्ना मागहरु टेबल गरेका छौं।'
उनका अनुसार राप्रपाले राजनीतिक र जनजीविकासँग सम्बन्धित दुईथरि मागहरु प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी वार्ता टोलीले भने राजनीतिक मागहरुमा मन्त्री स्तरबाट भन्दा पनि व्यापक राजनीतिक छलफलबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुने र थप छलफल जरुरी रहेको बताएको थियो।
राप्रपाका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक दिपक बोहराले जनसरोकारको विषयमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको बताए।
सैद्धान्तिक विषयमा आफ्नो पार्टीले उठाएको मागका विषयमा पनि बैठकमा छलफल गर्दै अघि बढने सहमति भएको उनले बताए।
सरकारले जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरुका विषयमा आफूहरुले नै काम गरिरहेको र त्यस विषयमा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएको थियो।
अर्को वार्ता एक हप्तामा बस्ने र थप छलफल गरिने श्रेष्ठले बताए। 'दुई पक्षको आपसी समझदारीमा वार्ताको मिति तय हुन्छ', श्रेष्ठले भने।
वार्तामा सरकारकातर्फबाट कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कानुन सचिव राजीव गौतम, कानुन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी थिए।
त्यस्तै, राप्रपाका तर्फबाट दीपक बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी थिए। बोहरा वार्ता टोलीका संयोजक पनि हुन्। पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका टोलीका अर्का सदस्य महामन्त्री राजेन्द्र लिंदेन भने आज वार्तामा उपस्थित भएनन्।
गत आइतबार कानुनमन्त्री ढकालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पत्र पठाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए। भोलिपल्टै राप्रपाले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
राप्रपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने लगायतका २२ बूँदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यसमा सरकारले जनसरोकारका विषयका आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखिएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेर वार्ता सुरु गरिएको पनि संयोजक बोहराले बताए।
तस्बिर : मोहन श्रेष्ठको ट्विटरबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।