म्याग्दी- गण्डकी प्रदेशको अर्थ विकास समितिको टोलीले म्याग्दीको पिप्ले, भगवती र दोवाको गुठी जग्गाको समस्याको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ। समितिका सभापति दीपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले सोमबार गुठीसम्बन्धी समस्या भएको दोवा, भगवती र पिप्लेका बासिन्दा र सरोकारवालासँग भगवतीमा अन्तर्क्रिया गरी समस्याको बारेमा जानकारी लिएको हो।
विसं १८६३ मा मुक्तिनाथ भ्रमणमा जाने क्रममा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा, रघुगङ्गा–२ भगवती र ३ पिप्लेको ३० हजार १ सय रोपनी खेत तथा पाखोबारीलाई मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा परिणत गरिदिएकी थिइन्।
विसं २०४७ मा निश्चित रकम बुझाएर रैकरमा परिणत गर्न छुटेका जग्गाधनीको समस्या समाधानका लागि संसदीय टोलीले अध्ययन थालेको सभापति कोइरालाले बताए। मुक्तिनाथ र वसन्त बोगटी गुठीको समस्याको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधि तथा अगुवाले निःशुल्क रुपमा रैकरमा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले स्थानीयवासीको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न अध्ययनका लागि संसदीय टोली आएको बताए।
विसं २०४७ मा रैकर बनाउन छुटेका र नसकेका गुठीयारलाई हालसम्मको तिरो मिनाहा अथवा विशेष छुट र न्यूनतम मूल्य कायम गरी रैथाने बनाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। भगवतीमा ७ सय ३७, पिप्लेमा ८ सय ७ र दोवामा २ सय ६९ घरधुरीको बसोबास छ। उपभोग गर्दै आएको खेतबारी बेच्दासमेत तिरो र कुत तिर्न नसकिने भएकाले स्थानीयवासी मर्कामा परेका हुन्।
गुठी जग्गा रैकर नगरेका र पैसा जुटाउन नसकेर रैकर गर्न नसकेकाहरु अहिले जग्गा किनबेच, पुस्तान्तरण र बैंक, वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। संसदीय टोलीमा इन्द्रलाल सापकोटा, दोवटे विश्वकर्मा, मीमप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मी सुनार र सरिता गुरुङ सहभागी थिए।
टोलीले सोमबार नै बेनपा–५ बगुवाखोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योग, म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य वस्तुको उत्खननका विषयमा स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
