काठमाडौं- सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थाहरुमा पनि कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन कायम गर्नूपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केही दिनअघिबाट लागू भएको सहकारी नियमावली–२०७५ अनुसार सहकारी संस्थाहरुले ६ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा कर्जा दुवैमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा धेरै ब्याजदर कायम गरिरहेका थिए भने कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी थियो। तर अब सहकारी संस्थाहरुलाई पनि कर्जा र निक्षेपको अन्तर घटाउन बाध्यात्मक परिस्थित सिर्जना भएको छ। सहकारी संस्थाबाट ऋण लिँदा त्यसमा लाग्दै आएको ब्याजदर पनि घट्ने देखिन्छ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी‚ ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी‚ बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम र प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने तथा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर‚ सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर‚ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन बमोजिम इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर निर्धारण सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772271039.png)
