काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कति पटकसम्म सर्न सक्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहारण हो, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा।
सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादी फैसला भुक्तान गरी बाहिर निस्कको केही वर्ष बित्दासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चको इजलाश चाहर्दैछ।
पाँच वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बनमा परेका नेता जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा बिहीबार ४३औं पेशी रहेको थियो। तर उनका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर उक्त पेशी सारे।
जोशीको अकूत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ टरेको यो ४०औं पटक हो।
सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अंग पुगेको थियो। तर पटकपटक यसको सुनुवाइ सारिँदै आएको छ। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा रहेको पेशी पुन: १५ दिनका लागि सरेको छ।
जोशीको मुद्दा चलिइरहँदा सर्वोच्चमा पाँच प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसकेका छन्। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो। सात पटक पक्षले र तीन पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले सो मुद्दा सारेका हुन्। जोशीको मुद्दा ११ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेशी तोकिएको थियो भने सात पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै पेशी सरेको थियो। अहिलेसम्म ६२ जना न्यायाधीशको इजलासमा जोशीको मुद्दा पेशी परिसेकको छ भने ३१ संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिँदै सुनुवाइ टर्दै आएको छ।
यस्तो छ मुद्दा स्थगित शृंखला
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो। जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेषमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। २०४८ पछि पटकपटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दियो।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो।
अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकूत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतबाट अधिकारको दुरुपयोग
२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुन: निर्णय झिकाउने आदेश गर्यो। भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुन सकेन।
विशेषबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने इजलासमा पेशी परेको थियो। ७ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। त्यसैगरी, पक्ष र विपक्षबाट गरी ६ पटक सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिँदै हटाइएको थियो। पक्षले ४ पटक निवेदन दिएर, विपक्षले एक पटक र पक्ष–विपक्षले नै निवेदन दिएर एक पटक सुनुवाइ सारेका थिए।
पक्षले यसरी टारिरहे सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पक्षले दुई पटक निवेदन दिएर सुनुवाइ सार्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसविपरीत छैटौं पटक बिहीबार पक्षका कानुन व्यवसायीले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सारेका हुन्। सर्वोच्च भने सार्ने नियत राखेर कुनै पनि मुद्दामा निवेदन स्वीकार नगरेको बताउँछ। तर, सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीश भने तीन पटकभन्दा धेरै मुद्दा सार्न दिनु आफैंमा शंकास्पद भएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने हरेक निवेदन समान भएकाले एउटै व्यवहार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
पुनरावलोकन दर्ता भएसँगै रोक्न चलखेल
विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि उनको मुद्दा रोक्न चलेखल सुरु भएको थियो। २०६८ जेठमा बारको कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने खुलेरै जोशीको मुद्दा रोक्न लागिपरेका थिए।
तनहुँ स्थायी घर भएका न्यौपाने जोशीका कानुन व्यवसायी हुन् भने राजनीतिक रुपमा एक-अर्काका सहकर्मी। न्यौपानेले करिब तीन वर्ष न्याय परिषद्मा बस्दा जोशीको मुद्दा सुनुवाइ हुन नदिई सारेका थिए। विशेषबाट दोषी ठहर भएर पुनरावेदन भएको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न न्यौपानेले अकूत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दाहरुको अध्ययन गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा नेतृत्वमा रहँदा न्यौपाने न्यायपरिषद् रहेका बेला उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्न दिएनन्।
न्यायपरिषद् सदस्य हुँदा न्यौपानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्नेगरी नियुक्ति गर्न भूमिका खेलेका थिए। उनी आफैंले पनि सर्वोच्चमा नियुक्त हुन इच्छा देखाएका थिए, तर सफल हुन सकेनन्।
पराजुली पनि तनहुँकै हुन्। न्यायाधीश हुनुपूर्व पराजुलीले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा रहेर काम गरेका थिए। पञ्चायतको विरोधमा लेखेका आधारमा उनी जेलसमेत परे। न्यौपाने र पराजुलीपछि जोशीको मुद्दा रोक्न बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खाती लागिपरे। कांग्रेसको कोटामा बारको नेतृत्वमा रहेका उनीहरुले त्यसबेला खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताको मुद्दा टुंगो लागेपछि आन्दोलन नै गरेका थिए। उनीहरुले न्यायालयमा विकृति रहेको बहानामा आन्दोलन गरे पनि भित्री खेल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्नु नै रहेको एक न्यायाधीश बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने कार्यमा उनीहरुले त्यसबेला सरकारलाई समेत सहयोग गरेका थिए। कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि जोशीको मुद्दा सुनुवाइ रोक्न उनीहरु सफल भए। भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ६ महिनामा किनारा गर्ने कार्यविधि अदालतकै कारण पालना नभएको देखिन्छ।
अवकाश पाउने अन्तिम समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जोशीको मुद्दा टुंग्याउन चाहेकी थिइन्। मुद्दा किनारा गर्न पेशी तोकेपछि पनि कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गर्दै आए। कार्कीले २०७३ पुसमा दीपकुमार कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेकी थिइन्।
तर, उक्त मितिदेखि हालसम्म उक्त मुद्दा मिलेमतोमा स्थगित हुँदै आएको छ।
जोशीको मुद्दा धेरै पटक हटेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्याधीश कार्कीकहाँ उजुरी पुगेपछि उनले सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचार मुद्दामा कडा व्यवहार गर्न थालेपछि बारका पदाधिकारी उनीविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रेका थिए। जेपी गुप्ता र खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दा कार्कीले आफ्नै इजलासमा राखेर अन्तिम किनारा गरेपछि बारका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट थिए।
अवकाश पाउने अन्तिम समयमा कार्कीमाथि महाभियोग लाग्नुमा जोशीको मुद्दा किनारा हुने डर पनि एक रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
