काठमाडौं– २४ जिल्लामा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफ्नो समुदायको कुनै प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
'शक्तिहीनको सशक्तीकरणः मुसहर समुदायको समग्र उत्थान अभियान' र नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघले काठमाडौंमा भेला आयोजना गरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा बेवास्ता गरे पनि राष्ट्रियसभामा मुसहर समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो। कार्तिक २५ र २६ मा २४ जिल्लाबाटै भेला भएका ३५ भन्दा बढी मुसहर अगुवाको भेलाले ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यक्रममा अभियानका प्राविधिक सहयोगी राजकुमार महतोले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत मुसहर समुदायलाई प्रमुख दलले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो समुदायलाई पूरै बाइपास गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘राज्यले मुसहर समुदायलाई सधैं अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ। यो समुदायमा अहिले चरम शोषण छ, उनीहरुले भोटको रुपमा सधैं प्रयोग गर्ने गरेका छन्।’
महतोले प्रत्यक्षतर्फ मुसहर समुदायका कसैलाई पनि अवसर नदिइएको बताउँदै समानुपातिकतर्फ समेत बेवास्ता गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘अहिलेसम्मको नाम लिस्ट हेर्दाखेरि समानुपातिकमा एउटा पनि मुसहरको नाम देखिएको छैन, यो अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो।’
अभियानद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अवसर हाम्रो हातबाट निस्किसक्यो। तर, हामी समक्ष एउटा अवसर अझै बाँकी छ, त्यो हो राष्ट्रियसभा। हामी देशभरका मुसहर समुदाय एकजुट भएर हाम्रो सम्पूर्ण मत त्यस पार्टी र पक्षमा जान्छ जसले हामीलाई अब गठन हुने राष्ट्रियसभामा मुसहर समुदायको जनसंख्याका आधारमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउन मनोनित गर्ने लिखित सहमति र समझदारी गर्छ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यदि कुनै पनि पार्टीले मुसहर समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनेगरी अब गठन हुने राष्ट्रियसभामा मुसहर समुदायबाट समानुपातिक समावेशिताका आधारमा मनोनित गर्ने सुनिश्चितता गरेन भने हामी देशभरका १२ लाख मुसहर समुदाय मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुवाव बहिस्कार गर्छौं।’
अभियानका संयोजक पचुलाल माझी मुसहरले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा मुसहर समुदाय लगभग शून्य सहभागिताको अवस्थामा रहेको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘एक युगमा एक पटक आउने अवसर थियो संविधानसभा, त्यसमा पनि मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य नै थियो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पक्षमा कानुन, नीति र कार्यक्रम कसले तय गरिदिने? नेपालको दलितहरुको छाता संगठनले समेत मुसहरलाई महादलितको संज्ञा दिँदै आएको छ।’
उनले देशका राजनितीक दल र यसका नेताले देशका १२ लाखको हाराहारीमा रहेको मुसहर समुदायलाई भोट बैंक मात्रै बनाएर राख्ने मानसिकता प्रस्ट देखिएको आरोप लगाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1683120259.jpg)
-1786602170.png)
