काठमाडौं- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सीमित व्यापारीले मात्र वर्षौंदेखि बजार कब्जा गर्दै आएको खुल्न आएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति स्थापना भएको २० वर्षसम्म पनि त्यहाँका केही व्यापारीले कर्मचारीको मिलेमतोमा २०५५ सालकै भाडादरमा सटर तथा टहरा सञ्चालन गरिरहेको भेटिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको नियमावली २०६० अनुसार बजारभित्रका सटर तथा टहराको हरेक ५ वर्षमा भाडादर हेरफेर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेले भने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएका कुरामा सत्यता नभएको दाबी गर्छन्। ‘महालेखाले हामीसँग छलफल गर्दा यो विषय उठाएको थियो। तर हामीले अहिले यस्तो समस्या छैन भनेर जानकारी गराएका थियौं। कसरी र किन प्रतिवेदनमा यो कुरा आयो थाहा भएन,’महानिर्देशक पौडेलले भने।
२०६९ सालमा बजारमा आगलागी भएका कारण केही वर्ष भाडा बढाइएको थिएन। तर अहिले प्रत्येक वर्ष ७ प्रतिशतका दरले सटर तथा स्टलको भाडा वृद्धि हुन्छ। यो विषय महालेखालाई जानकारी गराए पनि प्रतिवेदनमा त्यही कुरा आएछ,’ पौडेलको भनाइ छ।
समितिले निर्धारण गर्ने भाडादर र व्यापारी छनौटका विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भनेको तथ्यलाई भने समिति भित्रकै एक अधिकारीले झुटो भएको दाबी गरेका छन्। ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसायीले सटर–टहरा पाउनु पर्ने भएपनि केही व्यवसायीले बीस वर्षदेखि कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यहाँ राज गरिरहेका छन्। उनीहरुले तिर्दै आएको भाडादर पनि पछिल्लो १५ वर्षदेखि अद्यावधिक भएको छैन,’ ती अधिकारीको भनाइ छ।
समितिको नियमावली, २०६० को नियम १८ (२) मा समितिले आफ्ना सटर तथा स्टल आयआर्जनका लागि भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्टल/पसलको भाडा निर्धारण गर्दा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार भाडादरलाई प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक ५ वर्षमा हेरफेर हुनपर्ने भाडादर पछिल्लो डेढ दशकयता अद्यावधिक हुन सकेको देखिँदैन।
नियमावलीअनुसार भाडादर पुनरवलोकन गर्दा समितिले उपयुक्त ठानेका व्यवसायीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त कायम भाडादर, प्रचलित बजारको भाडादर, मुद्रास्फीति र रिक्त स्थानको मागसमेतलाई विचार गरी समयसापेक्ष भाडा रकम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर समितिले बजारभित्रका कुल ५ सय ९३ सटरमध्ये मुख्य स्थानमा रहेका र बढी कारोबार हुने ४ सय ७ सटर २०६५ मा १५ वर्षको लागि भाडामा लगाएको थियो। अन्य सटर भने ५ वर्षका लागि सम्झौता गरी भाडामा दिएको छ। यसरी समितिले आफ्नै नियमावली विपरीत केही व्यवसायीलाई मात्र सटर भाडामा लगाएको श्रोतको दाबी छ।
समितिको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७३ को नियम २९ (२) मा कृषि उपज बिक्री वितरणका लागि तोकेको स्थान वा पसलबाहेक अन्य स्टल एवं बोलपत्रका माध्यमद्वारा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यहाँका व्यापारीले भने बजार स्थापना भएदेखि नै सटर कब्जा गरेर बसेका छन्।
छिर्नै सक्दैनन् नयाँ व्यापारी
श्रोतका अनुसार पुराना व्यापारीहरुको सिन्डिकेटका कारण नयाँ व्यापारी बजारभित्र छिर्नै सक्दैनन्। समिति अन्तर्गत कालिमाटीमा एउटा सटर तथा ३१ वटा स्टल वर्षौंदेखि खाली छन्। तर त्यहाँ नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। खाली रहेका स्टलहरू त्यहीँभित्रका व्यापारीले प्रयोग गर्दै आएपनि त्यसको भाडा भने तिर्ने गरेका छैनन्। नयाँ व्यापारीलाई छिर्न नदिने तथा बिनाभाडा स्टल प्रयोग गरिरहेका व्यापारीलाई समितिले समेत कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन।
ती सटर तथा स्टलहरु वितरण नगर्दा समितिले आफ्नो आम्दानी त गुमाइरहेको छ, केही व्यापारीको मिलेमतोमा कर्मचारीले समेत गैरकानुनी ढंगले आर्थिक लाभ उठाउँदै आएको श्रोतको जिकिर छ।
‘नियममा व्यवस्था भएअनुसार बोलपत्रबाट भाडामा लगाउनु पर्ने हो। तर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा केही व्यापारीले निकै कम भाडादरमा सिधै सटर र स्टल पाएका छन्,’श्रोतको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
