इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन हुनपर्छ : महालेखापरीक्षक

नेपाल लाइभ | २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019 १४:२६:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औैं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको व्यवसायको रुपमा लाइसेन्स प्रदान, दर्ता, नवीकरण र सोबापतको शुल्क निर्धारण गरिरहेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो सुझाव दिएको हो।

अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्ता हुँदा ३ लाख र प्रत्येक वर्ष नवीकरणवापत २ लाख ७० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी टेलिफोन र मोबाइल सेवा प्रदायकले दर्ता हुँदा २१ करोड रुपैयाँ र एकीकृत लाइसेन्स लिनेले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने ती सेवा प्रदायकले नवीकरण गर्दा ५ वर्षको २० अर्ब अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

विगतमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डाटा सम्प्रेषण गर्ने र टेलिफोन सेवा प्रदायकले भ्वाइस सम्प्रेषण गर्ने भएकाले व्यावसायिक प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहेको थियो।

तर, प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायकबाट हुने भ्वाइस सम्प्रेषण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटबाट समेत हुन थालेको अवस्थामा दस्तुर पुनरावलोकन आवश्यक रहेको महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इन्टरनेटमार्फत भ्वाइसको अतिरिक्त भिडियोसमेत डाटाको रुपमा सम्प्रेषण हुने प्रविधि विकास भएको कारण यी दुई प्रकृतिका व्यवसायमा खासै भिन्नता समेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तथापि गैरकर राजस्वबापत यी दुई सेवा प्रदायकको दर्ता र नवीकरणबापत सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा अस्वाभाविक अन्तर रहेको देखियो हुँदा समयमै दस्तुर रकममा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको महालेखाको भनाइ छ।

तत्कालीन अवस्थामा इन्टरनेट प्रविधिको भ्वाइस र भिडियो सम्प्रेषण नहुने अवस्थालाई मध्यनजर राखी निर्धारण गरिएको दर्ता अनुमति र नवीकरण शुल्क हाल टेलिफोन सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने प्रकृतिका सेवासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिरहेका छन्।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गरी यसप्रकारको अत्यधिक अन्तर न्यून गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।