काठमाडौं– महालेखा परीक्षक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइवर, फेस बुक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसनहरु नेपालमा निर्वादरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
ती एप्लिकेसनहरू नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्दा कर तिरेका छैनन्।
यसरी नेपालले ठूलो राजश्व गुमाइरहेका कारण उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।