काठमाडौं– सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को फुली लगाएको आज एक वर्ष पुगेको छ।
गत वर्षको चैत २७ गते साँझ बालुवाटरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनाललाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै दिनबाट उनी आइजिपी हुने पक्का भएका थिए। त्यसको दुई दिनपछि चैत २९ गतेबाट उनले जिम्मेवारी सम्हाले।
आइजिपी हुनुअघिसम्म खनाललाई धेरैले 'सिंघम प्रहरी अधिकृत' भनेर चिन्थे। गुण्डाहरुमाथिको इन्काउन्टरदेखि म्याच फिक्सिङको जालो तोड्दा उनले धेरै वाहवाही पाएका थिए।
तीनै आशालाग्दा व्यक्ति आइजिपी भएपछि प्रहरी संगठनको सुधारदेखि अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण तथा दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेसम्मका काममा प्रहरी संगठन उदाहरणीय बन्नेछन् भन्ने धेरैमा विश्वास थियो।
आइजिपी भएको केही समयपछि उनले प्रहरी महानिरीक्षकका १० प्राथमिकता भनेर सूची नै निकाले। प्रहरी संगठनको औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन, विधिको शासनको सुनिश्चितता, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन लगायत कुराहरु समेटिएका छन्। उक्त सूचीले पनि नागरिकमा केही आशा जागेको थियो।
तर, आफैंले निकालेको प्राथमिताको सूचीविपरीत प्रहरी महानिरीक्षकको एकवर्षे कार्यकाल सकिएको छ। 'आशालाग्दो केटो जेठाजु परेपछि' भनेजस्तै आम नागरिकले आशा गरेअनुसार प्रहरी संगठनले यो एक वर्षमा काम गर्न सकेको देखिँदैन।
डिआइजी हुँदासम्म 'दबंग' र 'सिंघम'को उपमा पाएका खनाल आइजिपी भएपछि भने गुमनाम छन्। चर्चा नै भइहाले पनि राम्रो भन्दा पनि उनको नराम्रो कुराकै चर्चा हुने गरेको छ। यसरी विवादै विवादमा आइजिपी खनालको एक वर्ष बितेको छ।
विवादित बनाउने केही घटनाहरु
सुन काण्ड
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुनले पनि सिंगो प्रहरी संगठनलाई बदनाम बनायो। प्रहरीका पूर्व डिआइजीदेखि बहालवाला एसएसपी, एसपी, डिएसपी, सई, प्रहरी जवानसम्म सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा परे।
बिनाआधार र प्रमाण तथा कानुनविपरीत गठन गरिएको निजामती कर्मचारी नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले 'गुड फेथ'मा रहेर काम गरेकै भरमा अपराध महाशाखाका प्रमुखसहित ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइयो। प्रहरीलाई यतिसम्म कमजोर बनाउँदा यसबारे आइजिपी खनालले एक शब्द बोल्न आवश्यक ठानेनन्। यसको असर अहिले पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा भोग्नुपरेको छ। अन्ततः प्रमाण नपुगेको भन्दै धमाधम प्रहरी अधिकारी छुटे।
सुन तस्करसँगको भेटघाट
सुन तस्करी प्रकरणमै मुछिएका ठाकुरप्रसाद ढुंगानासँग एकै कार्यक्रममा सहभागी भएपछि पनि आइजिपी खनालको निकैै आलोचना भएको थियो। गत मंसिरमा इन्टरपोलको महासभामा सहभागी हुन दुबई जाँदा महानिरीक्षक खनाल र सुन तस्करीका आरोपित ठाकुरप्रसाद ढुंगानाबीच भेट भएको थियो। एनआरएनले गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा ढुंगाना र खनाल एउटै कार्यक्रममा देखिएका थिए।
काठमाडौंमा कान्तिपुर होलिडे र एवल टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक ढुंगाना सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भेटिएपछि गृह सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले बयानका लागि बोलाएको थियो।
समितिमा हाजिर भई गत असारमा जिल्ला अदालत मोरङमा १० लाख धरौटीमा रिहा भएपछि ‘फरार’ ढुंगाना दुबईमा आइजिपी खनालसँगै देखिएका थिए। गत माघमा ढुंगानालाई उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो।
ढुंगानासहित सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई छोड्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेश विवादमा समेत परेको थियाे। मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेलसहित न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई न्याय परिषद्ले कार्य सम्पादनका क्रममा न्यायिक विचलन देखिएकाे भन्दै कारबाहीस्वरुप परिषद्मा तानेको थियाे।
न्यायाधीश तानिनुअघि नै सुन तस्करीमा संलग्न ढुंगानालाई खनालले दुबईमा भेटेका थिए।
सुन तस्करीमा गठित अनुसन्धान टोलीले ढुंगाना सञ्चालक रहेको लाजिम्पाटस्थित एवल टुर्स एन्ड ट्राभल्स र कान्तिपुर होलिडेमा छापा हानेर शिलबन्दी गरी मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा बुझाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) को महासभामा सहभागी हुन गएको प्रहरी टोली भिसाको किसिमविपरीत एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी भएको थियो। किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रचलनअनुसार कुनै पनि देशमा भिजिट भिसामा गए घुमेर आउने तथा कार्यक्रमका लागि जाने भए व्यावसायिक भिसा चाहिन्छ। औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन गएको व्यक्ति अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि बन्न वा भाषण गर्न पाइँदैन।
एनआरएनएको कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनाललाई विशेष अतिथि बनाइएको थियो। यसको पूर्वतयारी खनाल दुबई पुग्नुअघिबाटै भएको प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो। त्यसक्रममा इन्टरपोलले रेड नोटिसमा राखेका बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारीले समेत महानिरीक्षक खनालसँग भेटघाट गरेका थिए।
तर, आइजिपी खनालले आफूले कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैलाई नचिन्ने भन्दै यसबारे आलोचना गर्नु उपयुक्त नभएकाे बताउँदै आएका छन्। उनले भन्ने गरेका छन्, ‘म कार्यक्रममा जाँदा कति जनासँग भेट भयो, कोको थिए भनेर मैले सबैलाई चिनीसाध्य भएन। तर, म दुबई जाँदा तस्करहरुको भागाभाग भएको सुनेँ।’
निर्मला काण्ड
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको र प्रहरी भूमिका सन्तोषजनक नरहेको आरोप प्रहरी संगठनले खेपिरहेको छ। अझ प्रदीप रावल र विशाल चौधरी पक्राउ परेपछि बयान लिन स्वयं आइजिपी नै जानु र माथिल्लो निकायमा त्यही अनुसारको 'बिफ्रिङ' गरेपछि झनै आलोचना भएको थियो।
आइजिपीकै 'ब्रिफिङ'पछि रक्षामन्त्रीले समेत निर्मलाका हत्यारा पक्राउ परिसकेको र अब छिट्टै सार्वजनिक गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए। यसले गर्दा प्रहरी संगठन झनै आलोचित बन्न पुगेकाे थियाे। यसबारेमा आइजिपी खनाललाई नै उद्धृत गर्दै आएका समाचारले प्रहरी संगठनलाई थप आलोचित बनायो।
निर्मला काण्डका बारेमा स्थलगत अध्ययन र जानकारी नलिई कतिपय मिडियामा आएका खबरले पनि प्रहरी संगठन विवादमा परेकाे थियाे।
सरुवा-बढुवामा व्यापक अनियमितता
सरुवा, बढुवा र पोस्टिङ पारदर्शीता अपनाउन नसकेको आरोप आइजिपी खनालमाथि लाग्दै आएको छ।
गत माघमा भएको एसएसपी बढुवा पारदर्शी नभएको भन्दै खनालप्रति खुल्ला रुपमै प्रहरी अधिकृतले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। एसएसपी बढुवामा चरम लापरबाही र शक्ति केन्द्र धाउनेहरूलाई च्यापेको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए।
यो बढुवामा कनिष्ठ व्यक्तिलाई च्याप्दा वरिष्ठ अधिकृतले बढुवामा चित्त दुखाएका थिए। उप्रेतीसँगै बढुवामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रौतहट जिल्ला प्रमुख केदार ढकालले जिल्ला छोडे, कञ्चनपुरका एसपी कुबेर कडायतले पनि जिल्लामा बस्न मानेनन्।
ढकाल अहिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा ल्याइएका छन् भने कडायत सामाखुसीस्थित प्रहरी पहरा गण पुगेका छन्।
सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, गणेश रेग्मी, रामदत्त जोशी, दीपक थापा, मिरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर र भीम ढकाल पनि एसएसपी बढुवामा परेका थिए।
यो बढुवामा पनि बरियता मिचेको आरोप लागेको छ। महानिरीक्षक खनालले अडान लिन नसक्दा सक्षम र याेग्यता पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूले बढुवा वरियतामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। महानिरीक्षक खनाल निकट मानिने तेस्रो नम्बरका भण्डारीले पहिलो वरियतामा बाजी मारेका थिए। तुलनात्मक रुपमा कार्य सम्पादनमा अब्बल ठानिएका ज्ञवाली भने ४ नम्बरमा धकेलिएका छन्।
ज्ञवाली अहिले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन्। शक्तिकेन्द्र धाएर एक नम्बरमा बढुवा भएका भनिएका भण्डारीले भने विमानस्थल सुरक्षाको 'पोस्टिङ' पाएका छन्। विमानस्थल आकर्षक, चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद पोस्टिङ मानिन्छ। आइजिपी खनाल निकट मानिने एसएसपी भण्डारी अहिले अवध डलरसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडेको भन्दै विवादमा परेका छन्। एसएसपी भण्डारीले अवैध डलरसहित पक्राउ परेका व्यवसायी सुवास श्रेष्ठलाई छाडेको कुरा बाहिर चुहिएपछि पुन: पक्राउ गरेका थिए।
माघमै २६ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपीलाई प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको थियो।
बढुवा हुनेमा रमेश बस्नेत, हिरा पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, नान्तिराज गुरुङ, रविन्द्र रेग्मी, गोविन्द अधिकारी, कृष्ण प्रसाईं, मेखबहादुर खत्री, विनोद सिलवाल, भीम दाहाल, रमेश थापा, प्रकाश रानाभाट, बिमल कँडेल, कमल थापा, जनार्दन जिसी, कृष्ण कोइराला, सन्तोष खड्का, दानबहादुर मल्ल, रन्जु सिग्देल, अनुपम राणा, श्याम महतो, कृष्ण पंगेनी, हेम थापा, अजय केसी, नवराज अधिकारी र वीर बुढा थिए।
यो बढुवामा शक्ति केन्द्र नधाउने केही अधिकृतलाई ‘नियतबस’ छुटाएको आरोप खनालमाथि लागेको छ। अब्बल मानिएका डिएसपीहरू शिवकुमार श्रेष्ठ, सञ्जयसिंह थापा र होबिन्द्र बोगटी यो बढुवा सूचीमा छुटाइएका थिए।
इटहरीमा रहेका श्रेष्ठको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा सरुवा भएको छ। थापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत छन् भने बोगटी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छन्।
‘अहिले शक्ति केन्द्र नधाउनेहरू सरुवा–बढुवामा पछि परिरहेका छन्,’ बढुवामा छुटाइएका एक अधिकृतले भने, ‘हामी धाउने खालका परेनौं, हेर्दै जाऊँ केके हुन्छ।’ एक जना वरिष्ठ डिआइजीले खनालले सरूवा–बढुवाको चाबी बालुवाटार र गृहलाई बुझाउँदा अब्बल प्रहरी अधिकारी अन्यायमा परेको गुनासो गरे।
हालै विभिन्न जिल्ला तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा काजमा खटाइएका डिएसपीहरूको सरुवामा पनि महानिरीक्षक खनाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राई हावी भएको प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
काम सत्य सेवा सुरक्षणम्, धन्दा मिटर ब्याज
प्रहरी संगठनलाई बद्नाम बनाउने अर्को काम हो 'मिटरब्याज धन्दा'। ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ नेपाल प्रहरीको 'स्लोगन' हो। यही 'स्लोगन'भित्र केही ठूला प्रहरी अधिकारीहरूले कानुन विपरीतका कार्य गरिरहेका छन्। केही प्रहरी अधिकारीहरूको आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत बनेको छ– 'मिटर ब्याज लगानी'।
प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरू ‘मिटर ब्याज’ प्रकरणले आलोचित छन्। 'मिटर ब्याज'मा लगानी गरेको आरोप लागेका व्यक्तिमध्ये पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाल पनि पर्छन्। प्युठानका ऋषि सुवेदीमार्फत सिलवालले मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेको बारम्बार सार्वजनिक भइरहेकै छ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रकाश अर्यालसँग मुद्दा हारेसँगै पदबाट राजीनामा दिई हाल उनी नेकपाका सांसद बनेका छन्। सुवेदी उनका नामी ‘मिटर ब्याजी’ मानिन्छन्। सिलवाल संसदीय भूमिकामा आएपछि सुवेदीले अन्य बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूसँग मिलेर 'मिटर ब्याज'मा पैसा लगानी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।
सुवेदीका अहिलेका 'मिटर ब्याजी पार्टनर'का रुपमा छन् एक जना प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी र प्रहरी हेडक्वाटरकै एसएसपी।
प्रहरीका अधिकारीमार्फत 'मिटर ब्याज' व्यवसाय चलाइरहेका ऋषिविरुद्ध महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा केही समयअघि उजुरी नै परेको थियो। पूर्वका एक व्यवसायी कुमार पुरीमार्फत १५ लाख लिएर ६० लाख रुपैयाँ असुल गरेको र त्योभन्दा अझै बढी १५ लाख रुपैयाँ मागेपछि ऋषिविरुद्ध पुरीले महाशाखामा मौखिक उजुरी नै गरेका थिए।
पुरीको मौखिक उजुरी आएपछि अपराध महाशाखाले ऋषिमाथि छानबिन थालेको थियो। तर, ऋषिले पुरीलाई बीचमै मिलाएर मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्न नदिएको महाशाखा स्रोत बताउँँछ।
‘ऋषि सुवेदीविरुद्ध प्रमाणसहित पुरी नआएपछि हामीले केही कारबाही अगाडि बढाउन पाएनौं,’ महाशाखाका एक अधिकृतले भने।
ऋषि म्यानपावर व्यवसायी पनि हुन्। सिनामंगलभित्रको प्रहरी पोस्टको छेउमा रहेको अल सेक्युर म्यानपावर कम्पनीमा पनि उनी ‘पार्टनर’ छन्। सो कम्पनीका अध्यक्ष भने दिलकृष्ण श्रेष्ठ हुन्।
प्रहरीका एक पूर्व उच्च अधिकारी घुस खाएको पैसा सुरक्षित गर्न 'मिटर ब्याज'मा पैसा लगानी गर्ने गरिएको बताउँछन्।
त्यसैगरी, डिएसपी श्याम राई घुसहित रंगेहात पक्राउ परेको, कोटेश्वर, काँडाघारीका एक दर्जन प्रहरी लाइन लागेर घुस लिन पुगेको, इन्काउन्टरका नाममा भएका गलत अभ्यास, घुमुवाको दुरुपयोग गर्दै तराईका जिल्लामा सचिवालयबाट घुमुवा खटाएको लगायतका कुराले पनि आइजिपीलाई निर्विवाद राख्न सकेन।
त्यस्तै, प्रदेशसभा उम्मेदवार दीपेन्द्रकुमार चौधरीको हत्या, मुस्लिम अगुवा खुर्सिद आलमको हत्या, अझै रहस्यमै रहेको पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्याले पनि प्रहरी संगठनलाई आलोचित बनायो।
अझ सत्तारुढ पार्टीकै भ्रातृ संगठनले कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेको भन्दै आइजिपी खनालको राजीनामा नै माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
