काठमाडौं– शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायको अत्यासलाग्दो प्रक्रिया जारी छ।
सशस्त्र युद्ध बैठानको एक दशक कटिसक्दा पनि पार लाग्न नसकेको यो विषयमाथि बेलाबेलामा भइराख्ने बाह्य र घरेलु टिप्पणीले राजनीति तरंगित हुने गरेको छ।
५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। लगत्तै सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुंगो लागिसकेको छ। तर, पनि संक्रणकालीन न्यायको विषय भने बाँकी नै छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगो लगाउन २०७१ सालमा गठन गरिएका सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्याइए पनि उजुरी दर्ता लगायतका प्रारम्भिक काम बाहेक थप केही हुन सकेन।
पहिलेको आयोग र त्यसका पदाधिकारीको म्याद यही मसान्तबाट सकिन लागेको सन्दर्भमा सरकारले ती आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ। यद्यपि आयोगको समयावधि भने एक वर्ष अरु थप गर्न सकिनेछ।
७ र ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ। सदस्यहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की छन्। एकजना सदस्य भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष वा उनले तोकेको व्यक्ति हुनेछन्।
यद्यपि, सिफारिस समितिमा नियुक्त हुनेहरु दलीय भागबण्डाबाट भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संक्रणकालीन न्यायलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बढ्दो दबाबबीच सरकारले गठन गरेको समितिले के गर्दैछ त? हामीले यही जिज्ञासा सिफारिस सदस्यमा नियुक्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का समक्ष राखेका थियौं।
गठन भएको एक हप्ता नाघिसके पनि औपचारिक रुपमा समितिले कामको थालनी गरिनसकेको खड्का बताउँछन्। समिति संयोजक बिरामी परेका कारण बैठक बस्न नसकेको उनले बताए। ‘संयोजक नै बिरामी हुनुहुन्छ,’ खड्काले भने, ‘अहिले केही पनि छलफल भएको छैन। उहाँ अस्पतालबाट निको भएर फर्किएपछि बस्छौं।’
अहिलेसम्म अनौपचारिक छलफल पनि नभएको जानकारी दिँदै खड्काले बैठक बसेरै सिफारिसका कार्यविधि बनाउने बताए।
‘पहिलेकै गल्ती नदोहोरियोस्’
दलीय आधारमा सिफारिस समिति बनाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले भने खुल्ला हृदयले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्न सकेका छैनन्। उनीहरु आयोगका लागि अब सिफारिस हुने पदाधिकारी दलीय आस्था राख्ने नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा आफूहरुको सहभागिता सुनिश्चत हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सिफारिस समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी निष्पक्ष र सम्बन्धित बिषयमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
‘आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यवसायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरु हुनुपर्छ,’ चौतारीले शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विगतका दुई आयोगले काम गर्न नसक्नुमा सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनका लागि दिएको मार्गदर्शनको पालना नहुनु, पीडितले विश्वास गर्ने विज्ञता प्राप्तभन्दा पनि दलीय पहुँचका भरमा आधारमा सिफारिस र नियुक्ति हुनु र आयोग गठन र आयोगका काम कारबाहीको प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता नगराइनु भएको चौतारीले स्मरण गराएको छ। उसले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा मार्ग चित्रसहित औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
‘छनौट समिति बनाउँदा नै हामीहरुसँग अलिकति परामर्श गरिएन, दलकै मान्छे ल्याइयो। हिजो दलकै मान्छे ल्याउँदा आयोगले काम गर्न सकेन,’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘अब दक्ष र विषय बुझेको र अडान राख्न सक्ने मान्छे आयोगमा ल्याउनुपर्यो।’
द्वन्द्वपीडितले आयोग गठनका सन्दर्भमा १८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सर्वोच्चले दिएको आदेशमा द्वन्द्वको कुनै पक्षधर नभएका, मानव अधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य मापदण्ड समेतको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सम्पूर्ण प्रक्रियामा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने प्रमुख माग भएको बताए। 'हाम्रो मागचाहिँ समितिले काम गर्दा हाम्रो सहभागितामा हुनुपर्यो भन्ने हो,’ नेपाल लाइभसँग चौधरीले भने, ‘उहाँहरुले आयुक्तहरुमाथि उजुरी माग्नुहोला, नाममा दाबी विरोध होला। कार्यविधि बनाउनेदेखि छनौट प्रक्रियासम्म हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ। नभए पुरानै चाला हुन्छ।’
तपाईंहरुमाथि नै दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएको आरोप द्वन्द्व पीडितको छ, उनीहरुको त्यो संशय चिरेर निष्पक्ष र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ? भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा सिफारिस समिति सदस्य खड्काले आत्मविश्वासयुक्त जावाफ त दिन सकेनन् तर काम गर्न सक्ने व्यक्ति खोज्ने प्रतिबद्धता भने जनाए। ‘स्वतन्त्र र काम गर्न सक्ने मान्छे नै ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘हामीले दलीय आधारमा भन्दा पनि काम गर्न सक्ने मान्छे खोज्छौं।’
चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी आफूहरुले खबरदारी गरिराख्ने बताउँछन्। ‘दलीय आधारमा समिति बनेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले भने जस्तै मान्छे त्यहाँबाट सिफारिस हुन्छ भन्ने कुरामा पूरै आशंका छ। तर, हामी खबरदारीचाहिँ गरी राख्छौं।’
ऐन संशोधन ज्यूँका त्यूँ
सर्वोच्च अदालले आयोग बनाउन बनाइएको ऐनका धेरै प्रावधान पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त अनुकूल नभएको भन्दै पटकपटक आदेश दिएको छ। जसअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग बनाउन बनेको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
ऐन संशोधन गर्न केही प्रयास भए पनि विवादित भएपछि त्यो प्रयास नै बीचमै स्थगन भएको छ। एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन सुधार/संशोधनका लागि भन्दै ‘जिरो ड्राफ्ट’ नाम दिएको एउटा संसोधन मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर, मस्यौदा छलफलमा आउने बित्तिकै विवादमा पर्यो।
प्रस्तावमा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जेल जानु नपर्ने आशय लुकेको भन्दै पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विरोध भयो। आउनेबित्तिकै विरोध खेप्नुपरेको उक्त मस्यौदा काम नलाग्ने भन्दै अब समग्र प्रक्रियाको नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग द्वन्द्वपीडितको छ। उक्त ऐन संशोधन गर्नेबारे केही समय अघि सकारले छलफल चलाए पनि अहिले भने त्यसमा केही काम हुन सकेको छैन।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सरकारले ऐन संसोधनको गम्भीर पहल नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ र यो विषयमा पीडितसँग सार्थक परामर्शका लागि कार्यतालिकासहित आउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ। 'कानुन संशोधनका लागि अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक पहल नगरिएकोमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी दुःख व्यक्त गर्दछ र तत्काल आयोग गठनको प्रक्रियासँगसँगै कानुन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रियाका लागि द्वन्द्वपीडितसँग कार्यतालिका सहितको सार्थक परामर्श अबिलम्ब सुरुवात गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ अध्यक्ष चौधरी र महासचिव जनक राउतले हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ऐन संशोधनमा के कति प्रगति भएको छ त?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव रमेश ढकालले ऐन संशोधनका लागि थुप्रै सुझाव आएको र त्यसको अध्ययन गरिरएको बताए।
ऐन संशोधनकै विषयमा ढकालले गत माघमा पीडित पक्षसँग छलफल गरेका थिए। उनले पीडितहरुसँग थप छलफल गरेर संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताए। ‘ऐन संशोधनका लागि पीडित पक्षबाट थुप्रै सुझाव आएका छन्,’ ढकालले भने, ‘हामीले त्यसको अध्ययन गरिरहका छौं। पीडितसँग थप छलफल गरेर विधेयक संसदमा दर्ता गर्छौं।’
ऐन संशोधन गरेर, पीडितलाई विश्वासमा लिएर मात्रै आयोग बनाउनुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरुको माग छ। त्यसो नगरिए आफूहरुले पनि नमान्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार नगर्ने चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
‘ऐन संशोधन हुनुपर्ने हाम्रो माग यथावत छ, त्यो पूरा भएकै छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो २०७१ साल देखिको माग हो। यदि ऐन संशोधन नगरी आयोग बनाइयो भने मानव अधिकारकर्मीले पनि मान्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
