धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपसमितिले संघीय वन ऐनविपरीत काम गरेको बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले आरोप लगाएको छ।
संसदीय समितिले साझेदारीको हालको मोडललाई खारेज गरि नयाँ साझेदारी वनको मोडल र अरु वनका मोडलहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमातहत रहने गरी यसको विधिसम्मत निकास निकाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ।
वाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ठक्कर विक्रम शाहीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'संघीय सरकारले समेत अनुमोदन गरेको, वन नीतिमा समेत समावेस गरिएको साझेदारी वन विकास कार्यलाई प्रादेशिक सरकारले प्रादेशिक वन ऐन तथा नियम निर्माणसमेत नगरिकन खारेज गर्नका लागि सिफारिस गर्न कत्तिको जायज छ?’
उनले समितिले एकलौटी र पूर्वाग्रही ढंगले साझेदारी वन समूहप्रति केन्द्रित भई गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आराेप लगाए। ‘राजनीतिक कारणले समितिले बाह्रवनप्रति गलत प्रतिवेदन तयार पारेको छ’, उनले भने, 'प्रतिवेदनको लिखित पत्र समितिले प्राप्त गरेको छैन। सञ्चार माध्यमबाट समितिको प्रतिवेदन र निर्णयबारे जानकारी पायाैं।'
अध्यक्ष शाहीले समितिले कोठामै बसेर बाह्रवनबारे गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण गराएको दाबी गरे। उनले अनुसन्धानका क्रममा एक पटक पनि आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएकाे बताए। ‘बाह्रवनको अनुसन्धान गर्न माननीय दीर्घबहादुर सोडारीको संयोजकत्वमा मुल समिति गठन भएको सञ्चार माध्यमबाट सुनेको थिएँ। तर, समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि कुनै दिन पनि हामीसँग सोधपुछ गरेको छैन’, शाहीकाे भनाइ छ।
उनले वनबारे गलत सूचना सम्प्रेषण नगरिदिन समितिसमक्ष आग्रह पनि गरेका छन्। ‘साझेदारी वन सुरुवात गरिएको झन्डै ७ वर्ष हुन लागेकाे अवस्थामा हालसम्म कुन व्यक्ति नियमित रुपले १५ वर्षसम्म अध्यक्ष रही आएका छन्? यस्ता गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण नगरिदिन हुन सम्मानित समितिका सभापतिप्रति अनुरोध गर्दछौं।’
तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले साझेदारी वनको अवधारणा तयार गर्ने क्रममा हालका समितिका सभापति दीर्घबहादुर सोडारीले सहमति जनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
