उत्तम काप्री/काठमाडौं– व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गाको भाडा नतिरी साढे ६ वर्षदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको तथ्य सतहमा आएको छ।
उनले जग्गाको भाडा रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने थियो तर तिरेका छैनन्। विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम पनि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ।
विमानस्थलको बक्यौताको विषय बाहिर आएसँगै मल्होत्राका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ।
‘मल्होत्रा लगायत विमानस्थलमा व्यापार/व्यवसाय गर्ने सबैको बक्यौताबारे हामीले विवरण माग गरेका छौं,' समितिका सभापति भरत शाहले भने, ‘बक्यौता किन नतिरिएको हो भन्ने जवाफ पनि मागेका छौं।’
मल्होत्रालाई ५२ रोपनी जग्गामा रजाइँ गर्ने वातावरण भने तत्कालीन विमानस्थलका महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनले गरी दिएका थिए।
तत्कालीन महाप्रबन्धक सुमनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ५२ रोपनी जग्गामा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैंचा लगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि मल्होत्रालाई जिम्मा लगाएका थिए।
तत्कालीन महाबन्धक सुमनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयविपरीत मल्होत्राले प्राधिकरणको जग्गामा उक्त संरचना निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए।
तत्कालीन महाबन्धक सुमनले रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिसँग ५२ रोपनी जग्गामा ‘बुट मोडल’मा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सञ्चालन दीपक मल्होत्राले गर्ने गरी ३० वर्षका लागि सम्झौता गरेका थिए।
तत्कालीन महाबन्धक सुमनले रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिका सञ्चालक मोहन आचार्यसँग १३ बुँदै सम्झौता गरेका थिए। (रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिको सम्पूर्ण सेयर हाल मल्होत्राको नाममा रहेको छ।)
यस्तो सम्झौता २०६९ कात्तिक २ गते भएको थियो।
सम्झौतापत्रमा आचार्यले हस्ताक्षर गरेपनि त्यसको मुख्य खेलाडी तथा लगानीकर्ता भने व्यवसायी दीपक मल्होत्रा नै थिए।
सम्झौताकर्ता मोहन आचार्य पनि आफूले कम्पनीको तर्फबाट स्म्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि मुख्य लगानीकर्ता मल्होत्रा रहेको बताउँछन्।
‘मैले भौतिक संरचना निर्माणसम्म कस्ट्रक्सनको काम गरेको हो,' उनले भने, ‘त्यसपछि भने मल्होत्रासँग गरेको काम बापतको रकम लिएर म बाहिरिएको हो।’
तर कागजी प्रमाणमा भने आचार्यको नाम अझै पनि उल्लेख छ।
योसँगै तत्कालीन महाबन्धक सुमनले सम्झौता भएको दिनदेखि ‘विमानस्थल सेवा शूल्क नियमावली २०६७’ अनुसार जग्गाको भाडा लिने मन्त्रिपरिषद् र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयभन्दा बाहिर गएर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै भाडा रकम लिने गरी सम्झौता गरेको रहस्य खुल्न आएको हो।
साथै तत्कालीन महाबन्धक सुमनले गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएको भाडादर पनि न्यून रहेको गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। तत्कालीन महाबन्धक सुमनले भौतिक संरचनाको निर्माणपछि जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाख (अहिले विमानस्थल सेवा शूल्क नियमावली संशोधन पछि यो भाडा वार्षिक १ करोड ५६ लाख)का दर लिने गरी निर्णय गरेका थिए।
सम्झौतालाई नै आधार मानेर मल्होत्राले नियमावली संशोधन पहिलेको वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ वापतको रकम पनि तिरेका छैनन्। योसँगै सुुमनले तेस्रो पक्षसँग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको भाडाको पहिलो १० वर्ष जम्मा ५ प्रतिशत, दोस्रो १० वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी अवधिमा २५ प्रतिशत लिने गरी सम्झौता गरेको खुल्न आएको छ।
तर, मल्होत्राले अहिले निर्माण सम्पन्न भएको संरचना भाडामा लगाएपनि त्यस बापतको रकम र नियमावली संशोधनपछि हुने जग्गाको वार्षिक १ करोड ५६ लाख रुपैयाँको दरले भाडा रकम पनि तिरेका छैनन्।
विमानस्थल कार्यालयले भने जग्गाको भाडा वार्षिक १ करोड ५६ लाख रुपैयाँकै दरमा बिल पठाइरहेको छ। तर, उनले सम्झौतामा निमार्ण सम्पन्न भएपछि मात्रै भाडा सुरु हुने भन्दै विमानस्थल कार्यालयलाई भाडा रकम तिर्न अटेरी गरिरहेका हुन्।
व्यवसायी मल्होत्राले सम्झौता अनुसार २१ महिनामा संरचना निमार्ण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो। केही कारण कार्य सम्पन्न नभएमा एक पटकको लागि ३ महिनामा मात्रै सयम थप हुने प्रावधान थियो। तर साढे ६ वर्ष भइसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन।
पूर्वाधार निर्माणको सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र विमास्थल कार्यालयलाई नुबझाई मल्होत्राले निर्माण भएको पूर्वाधार तेस्रो पक्षलाई आफूखुशी भाडामा लगाउँदै रकम समेत असुली गर्दै आइरहेका छन्।
विमानस्थल कार्यालयले भने दर्जन पटकभन्दा बढी भाडा बापतको बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पत्रचार गरिरहेको छ।
‘कसले कसरी प्राधिकरण बोर्ड र मन्त्रिपरिषदको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेको त्यो लागू हुँदैन,' विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले भने, ‘कसले कसरी कसको लगानीमा काम गरेको छ हामीलाई मतलब छैन। तर, सम्झौता गर्ने कम्पनीले विमानस्थल कार्यालयलाई सम्झौता भएको दिनदेखिको भाडा रकम बुझाउनु पर्छ।’
यो सहमतिमा प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण बोर्डको निर्णयको मर्मविपरीत रहेको विमानस्थल कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीको ठहर छ। ‘तत्कालीन महाप्रबन्धकले के गरे भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बक्यौता रकम असुली हुन्छ।’
बक्यौता रकम नतिरेपछि विमानस्थल कार्यालयले २०७५ कात्तिक ७ गते अन्तिम पटक सेवामा रोक समेत लगाउन सकिने व्यहोरा पत्रचार समेत गरिसकेको छ।
विमानस्थल कार्यालयले अहिले मल्होत्राले वार्षिक जग्गाको भाडा एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ र बनेको संरचनामा सञ्चालिन व्यसायीको समेत निर्माण अवधिक सम्मन्न हुने पर्ने भनी उल्लेख गरेको समयदेखिको भाडा उठाउने तयारी समेत गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
