काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले समान मूल्यको कामका लागि समान ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज समान मूल्यको कामका लागि समान ज्याला पाप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ट ऐन तथा नियमावली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश जारी गरेको हो।
समान मूल्यको समान ज्याला पाउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता शशि बस्नेत, विष्णुप्रसाद पोखरेलले गत चैत ९ गते रिट निवेदन दायर गराएका थिए।
आदेशमा देशका ग्रामीण तथा शहरी भेगमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकप्रति शोषण तथा भेदभावविरुद्ध कानून उपचारका सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ बाहिर पनि श्रम मुकाम गर्ने, उजुरी सुन्ने निकाय तोक्ने वा वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने आवश्यक व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, श्रम अधिकारका मापदण्डको कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमलगायत सबै श्रम क्षेत्रमा कार्यान्वयन भए÷नभएको नियमितरुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
उपभोक्ताको मूल्य सूचाङ्क तथा बढ्दो महँगी एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनद्वारा न्यूनतम ज्याला निर्धारणका सन्दर्भमा विकास गरेका मान्यता एवं मानपका आधारमा अदक्ष, अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला तथा पारिश्रमिक निर्धारण गरी प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा गरिबीको रेखामुनिका जनता, कृषि मजदुर, महिला श्रमिक, सिमान्तकृत समुदाय लगायतको हकहितलाई लक्षित गरी समान कामका लागि समान ज्याला, न्यूनतम ज्याला तथा पारिश्रमिक, श्रम अधिकार उल्लंघनविरुद्ध जनचेतनामूलक काममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।