काठमाडौं– विवादित शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योती बानियाँ र सन्तोष भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा बुधवार रिट दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने योग्य व्यक्तिहरुको हक र संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको रोजगारी पाउने हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने गरी जारी भएको ऐन खारेज हुनु पर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
योग्यता पुगेका सबै व्यक्तिहरुले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक विपरित ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई कोटा निर्धारण गर्नु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र अन्य कानून विपरित रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएमा लाखौंको संख्यामा योग्य रहेका व्यक्तिहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकबाट वञ्चित हुने र सरकारले शिक्षा सेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
एक पटक उक्त पदपूर्ति भएपछि योग्य व्यक्तिहरु बाहिर रहने सम्भावना देखिएकाले ऐन कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी आदेश दिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सेवा आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संवैधानिक विवादमा विषयहरुको सुनुवाई हुन गठन भएको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐन तत्काल लागु नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भइ आएको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) विधेयक, २०७४ कात्तिक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
यसअघि शिक्षाविद् र मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक संसदमा विचार गर्न फर्काउन सल्लाह दिएका थिए। तर, संसद नभएका कारण फिर्ता पठाएर अर्थ नहुने भएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको थियो।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले संसदीय समितिमै नलगी सिधै सचिवालयबाट संसदमा पेश गरी नवौं संशोधन विधेयक पारित गराएका थिए। ऐनमा करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकलाई सिधै स्थायी गराउन वा परीक्षामा पास हुन नसकेमा पैसा दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै केही सांसदहरुले विरोध गरेका थिए। संशोधन विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउने बाटो अवरुद्ध गरेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। यद्यपि, विधेयक समितिमा पठाएर थप छलफल गराउनुपर्नेमा असोज ३ गते साँझसम्म संसद बैठक राखेर पारित गराइएको थियो। उक्त मुद्दाको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
