काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकारको प्रयोग गर्न रोकिएकोबारे प्रश्न गर्दै जवाफ दिन निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव सुब्बा भरतकुमार मैनालीले संवैधानिक अधिकारबाट कर्मचारीलाई वञ्चित नगराउन माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार छलफलमा बोलाउँदै समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न नदिनुको कारण माग गरेको हो।
निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै मैनालीले कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले लिखित जवाफसहित आउन निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश दिएको हो।
मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न नपाउने निर्णय आयोगले गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध दायर निवेदनमा दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको हो।
‘अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा निर्वाचन तयारीमा असर पर्ने हुँदा दुवै पक्षको छलफलपछि यस विषयमा निर्णय हुने भएकाले दुवैलाई बोलाउने आदेश भएको हो’, निवेदन मैनालीले बताए।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्ने–नगर्नेबारे कुनै निर्णय लिएको छैन।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै हुने भएकाले अस्थायी मतदाता नामावली व्यवस्था गर्न नसिकने आयोगको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार फरक–फरक मतपत्र प्रयोगमा ल्याउने आदेश दिएसँगै कर्मचारीलाई पनि मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको हो।
निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसक्दा चुनावमा खटिने ९८ हजार ३ सय ३८ म्यादी प्रहरी, २ लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । पहिलो संविधानसभामा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
