काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ।
बर्खास्तीमा परेका नेपाल आयल निगमका गोपाल खड्का, साझा प्रकाशनका डोलिन्द्र शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन तत्काल खारेज नगर्न आदेश दिएको हो । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खोस्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेको तथा अस्पतालका लागि मापदण्ड नै नपुगेको काठमाडौं नेसनललाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत साउन १२ गते सम्बन्धन दिएको थियो । तर, पछि मापदण्ड नै नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भनेर सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल स्थलगत निरीक्षण गरेर अस्पतालको पूर्वाधार नपुगेको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो का आधारमा त्रिविले काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त विषयमा सरकारी पक्ष र त्रिविको कुरै नसुनी एकपक्षीय रुपमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो।
काठमाडौं नेसनल कलेजका तर्फबाट जैनुद्दिन अन्सारीले असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कात्तिक ८ गते त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले अन्सारीको मात्र तर्क सुनेको आधारमा त्रिविको निर्णय रोक्न आदेश दिएको हो।
सम्बन्धन दिने र खारेज गर्ने अधिकार त्रिविलाई कानुनले प्रदान गरेकाले उक्त पक्षको तर्क सुनेपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले एकपक्षीय रुपमा नेसनलको सम्बन्धन प्रकरण ब्युँताउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
त्रिविले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक निरीक्षण गरेपछि खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा अस्पतालका बेडहरु रित्ता थिए भने डाक्टर र प्रशासनका कर्मचारी कोही पनि भेटिएका थिएनन्।
डा गोविन्द केसीले १२औं अनसनका क्रममा काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन खारेज नभए आमरण अनसन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनका साथै सञ्चार माध्यममा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको र मापदण्ड नपुगेको सार्वजनिक भए पनि सर्वोच्चले मेडिकल कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको अन्सारीको दाबीकै भरमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
