लगानी सम्मेलन बेलाबेलामा भइरहेको छ। कहिले सरकार त कहिले निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलन आयोजनमा गरिरहेका छन्। दुई वर्षअघि पनि उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले लगानी सम्मेलन गरेका थिए।
लगानी सम्मेलन हुनु भनेको राम्रै कुरा हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ? लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरु के-के छन्? भन्ने विषयमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनु तथा प्रस्ताव राख्नु राम्रो पक्ष हो। तर, अहिले त लगानी सम्मेलनलाई प्रचारको विषय मात्र बनाउन खोजिएको छ। लगानी सम्मेलन जस्तो विषय प्रचारको विषय मात्रै बन्न राम्रो होइन।
दुई वर्ष अगाडि भएको लगानी सम्मेलनमा पनि १४ खर्बभन्दा बढी रकमको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर, प्रतिबद्धता अनुरुप लगानी आउन सकेन। त्यसको सानो रकम मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो? नेपालमा अझैपनि लगानीको वातावरण बनिनसकेको अवस्था देखिँदैन।
अहिले पनि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरा त सुशासनको अभाव छ। बिजनेस फ्रेन्डली वातावरण हुनुपर्छ। बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन प्रशासक दक्ष र क्षमतावान हुनुपर्छ। अहिले पनि लगानीकर्ताले विभिन्न बाधा अवरोध खेप्दै आएका छन्। सबैभन्दा पहिले त त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।
हिजो १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्न इच्छा प्रकट गर्ने लगानीकर्ता किन आएनन्? त्यसलाई अध्ययन गरेर देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने वातावारण तयार गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नु उचित हुन्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।
त्यसलाई अध्ययन गरेर देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने वातावारण तयार गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नु उचित हुन्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।
अहिले पनि लगानीकर्ताको गुनासो उतिकै छ। जहाँ पनि भष्ट्राचार छ। पैसा नदिकन केही पनि काम हुँदैन। लगानीकर्ताले कानुनमा दिएका अधिकार पनि समयमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। अझै पनि लगानीकर्ताले अनेकौं झन्झट खेप्ने अवस्था छ। यो कुनै बनावटी कुरा होइन। नेपालमै लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको गुनासो हो।
देशमा शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। दिनदहाडै बम बिस्फोटका घटना भइरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा माग्नेको लर्को छ। यस्तो अवस्थमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउने सक्ने ठाउँ छैन। सरकारले पनि आवश्यक तयारी पूरा नगरी हतारमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। लगानीमैत्री वातावरण बिग्रदै गएको भनेर यहाँ लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ता पनि बाहिरिन थालेको अवस्था छ। भष्ट्राचारको सूचीमा नेपालको स्तर बढ्दो छ। नेप्से सूचाङक घटेको छ। डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनमा हामी १०५ मा स्थानमा थियौं। अहिले ११० मा पुगेको छौं। यो सम्रग स्थितिले त अहिले देशमा लगानीको वातावरण राम्रो भएको देखिँदैन।
सरकारले यी अवस्थामा सुधार गर्दै लगानी सम्मेलन गरेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले त अहिले हतार हतारमा बनाएको ऐन कानुनकै आधारलाई मानेर लगानी सम्मेलन गर्दैछ। सरकारले भनेजस्तो अहिले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेको छैन। सरकारले लगानी हस्तान्तरण तथा प्रविधि ऐन संसद्मा गर्दा त राम्रो नै गरेजस्तो लागेको थियो।
तर, ऐन संसद्बाट पास हुने बेलामा फेरि पनि प्रतिबन्धको सूची बढाएको देखेको छु। यो वैदेशिक लगानीकर्ताको लागि बाटो बन्द गर्न खोजको जस्तो देखिन्छ। यो ऐनले त विदेशी लगानी ल्याउन झन् संकुचित बनाएको छ। हाम्रो जडीबुटी प्रशोधनमा समेत विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाएको कुरा आएको छ। यो एकदम नराम्रो पक्ष हो। हाम्रो जडीबुटी प्रशोधन गर्न आधुनिक प्रविधिको तथा ठुलो लगानीको आवश्यक छ। हाम्रो जडीबुटी त प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक छ। विदेशी लगानी भनेको त प्रविधि पनि ल्याउने हो। विदेशी लगानी भनेको त पैसा मात्रै हो भने सोच राख्न हुन्न।
विदेशी लगानी भनेको त पैसा मात्रै हो भने सोच राख्न हुन्न।
यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो बुझिसक्ने अवस्था छैन। त्यति मात्रै हैन, डेरी क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी लगानीमैत्री वातावरण सृर्जना भएको छ? अहिले पनि २ सय अर्बका कृषि वस्तु विदेशबाट नै आयात भइरहेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा यस्तो सेक्टरमा लगानीको आवश्यकता हुन्छ।
कन्ट्रर्याक्ट म्यानुफ्याक्चरमा पनि प्रतिबन्ध लगाएर कसरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ? यसकारण लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले लगानीमा झन् संकुचित बनाएको देखिन्छ। सरकारले कानुन निर्माण गरेर मात्रै नभई प्रशस्त छलफल गरेर सम्भावित सबै लगानीकर्तासमेत राखेर यो काम गर्नुपर्थ्यो। कानुनहरु हतारमा पास गर्दैमा लगानीको वातावरण बन्ने होइन। सरकारलाई त्यसको हेक्का हुनपर्छ।
हामीले यसअघि नै बनाएका कानुनले दिएका अधिकार नदिँदा पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेका छैनौं। जलस्रोतमा लगानीकर्तालाई भ्याट फिर्ताको कानुन बनेको थियो। प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने भनेर निर्णय भएको थियो। त्यो अहिले पनि हुन सकेको छैन। विद्युत उत्पादन भएपनि त्यसको लागि आवश्यक प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन। जबसम्म सुशासन र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आउँदैन जतिवटा लगानी सम्मेलन गरेपनि बढीभन्दा लगानी आउने सम्भावना छैन।
कानुन मात्रै बनेर विदेशी लगानी आउने होइन। कानुनले मात्रै विदेशी लगानीमैत्री वातावरण पनि तय गर्ने होइन। तर, अहिलेको सरकार तथा प्रशासकले कानुन बनाएर बढीभन्दा बढी लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोचेको अवस्था छ। यो सरासर गलत हो। अहिलेको शासन व्यवस्था पनि लगानीमैत्री वातावरणको लागि ठीक छैन। अहिलेको अवस्थाभन्दा राम्रो लगानीमैत्री वातावरण बनाएर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्थ्यो। तर, सरकारले हतारमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिला प्रशासकीय क्षमता बढाउन पर्छ। तर, यहाँ त कर्मचारीमा पनि राजनीतिकरण भएको छ। यहाँ त अहिले योग्यताको आधारमा नभई आफ्नो मान्छे र आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्र बनेको छ। प्रमुख काम गर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण भएको छ। योग्य व्यक्तिलाई बाइपास गरिएको छ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाएर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्थ्यो। तर, सरकारले हतारमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ।
विदेशी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले त यहाँको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ। मेलम्ची खानेपानीमा काम गरिरहेको ठेकेदारले बीचमै काम छोड्नुको पछाडि पनि कमिसनकै कुरा जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले कसरी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न मुख्य रूपमा खडा भएको छ। मूल कुरा सुशासन र प्रशासनिक दक्षता नै हो।
योसँगै कतिपय अवस्थामा नीतिगत कुरामा पनि स्पष्टता चाहिन्छ। नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा पनि विदेशी लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्न सकिँदैन। फेरि यहाँ त लगानीकर्ताले इच्छा देखाएको सबै क्षेत्रमा र भनेको जति नै लगानी आउँछ भने धारणा विकास भएको छ। यो कदापि होइन। प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी बढीभन्दा बढी ल्याउन त सरकारले पनि फलो अप गरिरहनु पर्छ।
अहिले नेपालमा काम गरिरहेको जे जति विदेशी लगानीकर्ता छन् ती सबै कांग्रेसकै पालामा आएका थिए।
सरकारी संयन्त्रले फलो अप नगर्दा नै दुई वर्ष अगाडि भएको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताले देखाएको लगानीको इच्छा अनुसार रकम आउन सकेन। यसअघि त माओवादी द्वन्द्वका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन। अहिले नेपालमा काम गरिरहेको जे जति विदेशी लगानीकर्ता छन् ती सबै कांग्रेसकै पालामा आएका थिए।
अहिलेको समस्या भनेको शान्ति सुरक्षाको अभावका साथै कानुनले दिएको सुविधा पनि प्रयोग नहुन प्रमुख समस्या छ। अझै पनि उत्पादन मुलुक उद्योगमा प्रस्ताव भएको अवस्था देखिएको छैन। यहाँ त मुखले मात्रै विकासको कुरा भएको छ। मुखले बोल्दैमा विकास हुने कुरा होइन। तामाकोशी र पश्चिम सेताबाट किन विदेशी लगानीकर्ता फर्किए। सरकारले त्यसको लेखाजोखा कहिल्यै गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी बढीभन्दा बढी आउँछन?
अहिले नै लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेको छैन। पुराना कानुनका सबै व्यवस्था कमजोर पनि छैनन्। विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी ल्याउन त लगानीमैत्री वातावारण बन्नुपर्छ। कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले त कम्युनिस्ट सरकारलाई विश्वास नगर्न पनि सक्छन्। सरकारले हतारमा भन्दा पनि पूर्ण तयारीका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्थ्यो। यसरी भएको लगानी सम्मेलनले सार्थकता नपाउन पनि सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
