काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति एक वर्ष पर धकेलिएको छ।
आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल सम्बन्धी काम आगामी नोभेम्बरमा सकाउन पनि मुस्किल रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बताए। हाइड्रो मेकानिकल काम सकाउन अझै ६ महिना जति लाग्ने भन्दै श्रेष्ठले त्यसपछि मात्रै परिक्षणका लागि सुरुङमा पानी खसालिने जानकारी दिए।
आयोजना सुरु गर्दा २०७१ चैतलाई सम्पन्न हुने मिति मानिएको थियो। तर, दाेस्राे पटक २०७५ असार, तेश्रो पटकका लागि मंसीर पहिलो हप्ता र हाल फेरि आगामी नोभेम्बरका लागि सम्पन्न मिति सारिएको छ। गत मंसीरमा नै आयोजनाको सुरुङ 'ब्रेक थ्रू' भएसँगै केही समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसायिक उत्पादनमा जाने बताइएकाे थियाे।
तर, आयोजनाको काममा ढिलाई हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठलगायतको टोली शुक्रबार स्थलगत अनुगमनका लागि निर्माण स्थल दोलखा पुगेको छ।
यसअघि, घिसिङले आयोजना स्थलमा नै बोर्ड बैठक राखेर आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठलाई साे ठाउँ नछाड्न निर्देशन दिएका थिए। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' ले आयोजना तोकिएको समयभन्दा पहिले सकाए आयोजनालाई १ अर्ब रुपैयाँ पुरस्कार दिनेसमेत घोषणा गरेका थिए।
स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा मासिक १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी हुँदै आएकाे छ। ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयरको मोडालिटीबाट चलिरहेको आयोजनाको ऋणको दैनीक ब्याज नै १ करोड भन्दा बढी छ।
तामाकोशीसँगै सुस्तायो भारतसँग 'इनर्जी बैंकिङ'को सपना
तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन मिति सरेसँगै नेपालले भारतसँग गर्ने भन्दै आएको 'इनर्जी बैंकिङ'को अवधारणा पनि अलपत्र परेको छ।
सुुख्खायाममा भारतबाट विद्युत आयात गरेर वर्षायाममा निर्यात गर्ने भन्दै 'इनर्जी बैंकिङ'को अवधारणा ल्याइएपनि तामाकोशी आयोजना कहिले बन्ने भन्ने नै टुंगो नलागेपछि उक्त विषय पनि कार्यान्वनको चरणबाट पर धकेलिँदै गएको हाे।
नेपालले भारतसँग इनर्जी बैकिङका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ। यही हप्ता मात्रै बिहार राज्यले 'इनर्जी बैंकिङ'का लागि नेपालको धारणा माग गरेको छ। बिहार स्टेट पावर कम्पनीले 'इनर्जी बैंकिङ'का लागि प्रस्ताव गरेपनि हाल नेपालसँग निर्यातका लागि उपलब्ध विद्युत नै छैन।
कुल ४ सय ५६ मेघावाट जडित क्षमता रहेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै 'इनर्जी बैंकिङ'का लागि बाटो खुल्ने भएपनि आयोजना बन्न ढिलाई भएका कारण कुनै प्रक्रिया चाल्न नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी प्रवल अधिकारीले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५७ देखि २०६० सम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेशमार्गको 'विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन' कार्य गरेको थियो। नर्वे सरकारको सहयोगमा नर्वेजियन परामर्शदाता कम्पनी 'नर्कन्सल्ट एएस'मार्फत २०६५ सालमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो। आयोजनाको भौतीक निर्माणको काम २०६७ साल भदौमा सुरु गरेर २०७२ असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको 'इक्विटी' रहेको आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहेको छ।
त्यसैगरी, दोलखा जिल्लाबासीको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ताको १७ दशमलब २८ प्रतिशत, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलब ८४ प्रतिशत, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलब ८८ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ।
ऋण लगानी गर्ने संस्थाहरुमा कर्मचारी संचय कोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब, नागरीक लगानी कोषको २ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ अर्ब र नेपाल सरकारको ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। लक्षित समयभन्दा झन्डै ४ वर्ष बढी समय लागेपछि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
