काठमाडाैं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएका वेथिति रोक्नका लागि सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
संघीय संसदकाे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनका लागि छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग रोकी विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन 'विज्ञापन विधेयक, २०७५' ल्याइएको बताएका हुन्।
विधेयकले आवश्यक नियमावलि र निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउनका लागि प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सम्बन्धमा भने आवश्यक संसोधन गर्न सकिने उनकाे भनाइ थियाे।
विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले विधेयकले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारका सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा उनले विधेयकमा उल्लेखित प्रत्यायोजित अधिकारका प्राविधिक पक्ष आवश्यकताअनुसार संसोधन गर्न सकिने जानकारी गराए।
संशाेधनकर्ताहरु राम नारायण विडारी, राधेश्याम अधिकारीलगायतले ऐन जारी भइसकेपछि ऐन कार्यन्वयन गराउने निकायले जथाभाबी रुपमा नियमावलि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने कार्यको नियन्त्रणको व्यवस्था ऐनमा नै गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अधिकार प्रत्यायाेजन र मापदण्ड बनाउने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिन नहुने तर्क उनीहरुको थियो।
मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विधेयकको दफा ३६ मा 'यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी दफा ३३ मा 'अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य वा बोर्डको कुनै कर्मचारी, दफा २३ को उपदफा २ बमोजिमको अनुगमन तथा नियमन समिति वा दफा ३२ बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदल वा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार भने नेपाल सरकारलाई दिइएको छ।
समितिले विधेयकका बारेमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र संशाेधनकर्ताहरुसँग छलफल गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
