विप्लव समूहलाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध

नेपाल लाइभ | २०७५ फागुन ३० बिहीबार | Thursday, March 14, 2019 १८:३२:०० मा प्रकाशित

कामाडौं– सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ।

प्रतिबन्धको कानुनी व्यवस्था बारे स्पष्ट पार्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

विप्लव समूहका गतिविधि प्रचलित कानुनअनुसार आपराधिक रहेको बताउँदै ‘संगठित अपराध ऐन २०७०’  र ‘फौजदारी संहिता २०७४’ आकर्षित हुने उनले स्पष्ट पारे। 

संगठित अपराध ऐनले हातहतियार, बम विष्फोटक पदार्थ अथवा अन्य वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वधीनता र अखण्डता निषेधित गरेको छ। तर, विप्लवका गतिविधि यस विपरीत रहेको बुझाइ सरकारको छ। 

विदेशी कुटनीतिक नियोग र तिनको सम्पत्ति, अन्तरसरकारीय आवासीय कार्यालय, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वधार, संरचना, निजी शिक्षण संस्था, यातायात जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक उपकरण र साधनमा क्षति पुर्याउने काम गरिरहेकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी ठानेको बताइएको छ। 

यसैगरी मानिसको जिउधनमा क्षति पुग्ने काम, हतियार, विष्फोट तथा विषालु पदार्थको उत्पादन, सञ्चय र वितरण गर्ने कामहरूलाई फौजदारी अपराध ऐनले निषेध गरेकाले उक्त समूहका गतिविधिलाई नजरअन्दाज नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। 

प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘कसैले घोषणा गरेर यस्तो काम गरिरहेको छ भने ति संगठित अपराध अन्तर्गत पर्छन्।’ सरकारले पार्टीलाई नभइ उक्त समूहका गतिबिधीलाई प्रतिवन्ध लगाएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

वर्तमान संविधानले जनअभिमतबाटै सवै समस्याको हल गर्ने व्यवस्था गरेकाले बिप्लवको मुद्दा राजनीतिक नभएको ठहर गरेको छ।

सरकारका तर्फबाट जफाव दिँदै उनले भने, ‘संविधानले जनअभिमतबाट सवै कुराको हल गर्ने व्यवस्था गरेको छैन र ? राजनीतिक पार्टी हो भने सार्वभौम सत्ता र राजनीतिक अखण्डतालाई चुनौती दिने काम बाहेक सम्पूर्ण नागरिकका हक बारे र आर्थिक उन्नति बारे दृष्टिकोणहरु प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो।’

विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि वार्ताका लागि प्रयास गरेको उनले बताए। अझै वार्ताका लागि रातो कार्पेट ओछ्याइएको जानकारी गराए। 

झन्डै पाँच महिनाअघि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा यस्तै समूहका असन्तुष्टि समाधान गठन गरिएको बताए। ‘यसबीचमा उक्त समूहका कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। उनीहरुलाई रिहा गरेर सरकारले बार्ताका लािग ढोका खोल्यो। तर, उहाँहरु नै बचनको पक्का हुनुभएन,’ उनले भने। 

विप्लव समूहका धारणा र दृष्टिकोण मूल धारको राजनीतिसँग सम्बन्धित नभएको सरकारको बुझाइ छ। राजनीतिक पार्टी नभएकैले त्यसको नाम नेकपाका नामबाट चिनिने समूह रहेको समेत उनले उल्लेख गरे।