सिके राउतसँग भएको सहमतिको दोस्रो बुँदा सच्च्याऊ : कांग्रेस

नेपाल लाइभ | २०७५ फागुन २९ बुधबार | Wednesday, March 13, 2019 २०:४७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका राजनीतिक सहमतिको दोस्रो बुँदा सच्चाउन माग गरेको छ।

पहिलो बुदाँ भएको सहमतिलाई काट्ने गरी दोस्रो बुँदामा राखिएको ‘तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं,’ संविधान प्रतिकूल रहेको जनाएको छ।

‘जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को व्याख्यालाई पनि जनमत संग्रहका रुपमा बुझिने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले सरकार कुनै षडयन्त्रको फसेको नभए तत्काल सहमतिलाई सच्चाउन माग गरेको छ सरकारसँग दुई विकल्प रहेको जनाउँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘तत्काल सच्याउने या दुबै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्ने।’

सिके राउतको समूहले ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ लाई जनमत संग्रहकै रुपमा व्याख्या गरेको प्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सिके राउत समूहको व्याख्यालाई सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

संविधान संशोधन कै माध्यमबाट समस्याहरू निराकरण गर्न सरकारलाई सुझाब दिइएको छ। संविधानको दायरा भन्दा बाहिर गएर खोजिने विधिलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने शर्माले प्रष्ट्याए।

सरकारले गरेको सहमतिले पृथकतावादी गतिविधि घट्नेमा आंशका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘रोग निको पार्न प्रयोग गरिएको एन्टयोटिकले रोगलाई होइन, रोगीलाई मार्न सक्छ।’

विप्लव नेकपाबारे द्धअर्थी अभिव्यक्ति

कांग्रेसले पार्टी कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले मंगलबार विप्लव नेकपा दललाई लगाएको प्रतिबन्दबारे द्धअर्थी जवाफ दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको दलले संविधान प्रतिकूलका गरेका कार्यलाई रोक्न सरकारको दायित्व भएको बताए।

अर्कोतर्फ शर्माले संवाद मार्फत नै हिंसात्मक दललाई वार्ताको माध्यममा ल्याउने पर्ने पनि बताए। एक कम्युनिष्ट सरकारले अर्को अर्को कम्युनिस्ट दल माथि गरेको प्रतिवन्दबाट कांग्रेस हर्षित हुनुपर्ने कारण नभएको बताए।

उनले भने, ‘पहाड जत्रो माओवादीलाई कांग्रेसले वार्ताकै माध्यमबाट मुलधारको राजनीतिमा ल्याएको हो।’

उत्पन्न समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि संवाद नै मूल बाटो भएको सरकारलाई सुझाए।