भैरहवा- गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत संविधानमा व्यवस्था नै नभएको 'जनमत संग्रह' सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्री थापाले सिके राउतसँग भएको सहमतिमा 'स्वतन्त्र मधेश'काे नारा त्याग्ने सहमति भएको दाबी गर्दै अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह हुनै नसक्ने दाबी गरेका हुन्।
'संविधान मै व्यवस्था नभएको अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका विषयमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन', मन्त्री थापाले भने, 'राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गरेर मात्रै जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ।'
भैरहवामा आयोजित प्रदेश ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले देशकाे अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जाेडिएकाे विषयमा जनमत संग्रह गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
नेपालकाे संविधानकाे धारा २७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकाे छ। साे धाराकाे उपधारा १ मा राष्ट्रिय महत्वको विषय भएमा जनमत संग्रह गर्नका लागि संसदलाई मात्रै अधिकार प्रत्यायाेजन गरिएकाे छ। 'राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ', संविधानमा उल्लेख छ।
साेक्रममा गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेशलगायत विखण्डनकाे माग राख्दै आएकाे सिके राउत समूहसँग जनमत संग्रह गर्ने भनि सहमति नभएकाे पनि दाबी गरे। सहमति पत्रमा उल्लेखित भाषा कानुनी भएकाे र त्यसलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रहसमेत गरे।
सरकारले विखण्डनकारी शक्तिसँग सम्झौता गरेको र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आत्मसर्मपण गरेको भन्ने बाहिरी हल्ला निराधार भएको दाबी गर्दै मन्त्री थापाले राष्ट्रलाई विखण्डनबाट बचाउन सरकार सफल भएको बताए।
सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै राउतको स्वागातार्थ उनका सर्मथकले जनकपुरमा निकालेको बृहत प्रदर्शनलाई गृहमन्त्री थापाले 'अन्तिम बिदाइको खुसियाली'को संज्ञा दिए।
फरक प्रसंगमा उनले संविधान विरोधी तत्वलाई निस्तेज पार्ने बताए। देशलाई विखण्डन गर्ने तत्वलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले असामाजिक, अपराधिक तत्वबाट मुलुकलाई खतरा रहेको स्वीकार गरे।
'आपराधिक तत्वलाई निस्तेज गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ', उनले भने, 'संविधानभन्दा माथि गएर कसैले आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजे सरकार चुप लागेर बस्दैन।'
उनले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको बताउँदै यसलाई निष्तेज पार्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहलाई अराजक गतिविधि र हिंसा रोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरे। सरकारले विभिन्न समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरिसकेको भन्दै उनले वार्तामा नआए निस्तेज पारेर शान्ति सुरक्षा कायम गरिने बताए। मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व र प्राकृतिक प्रकोप पनि चुनौतिका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्ने जिकिर गरे।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख गणेश अधिकारी सहभागि गोष्ठिकाे पहिलाे दिन आइतबार प्रदेश ५ का १२ जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको जानकारी लिइएको थियो। सो अवसरमा प्रदेश ५ मा विप्लप नेतृत्वको नेकपाको सुरक्षा चुनौती रहेको जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुखले जानकारी गराएका थिए। आइतबार नेपाली सेना बाहेकका प्रहरी प्रमुखले शुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
सोमबार १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउने छन्।
सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव लगायतको सहभागिता रहेकाे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
