दमौली- १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको सिएमसीलाई ठेक्का रद्द भएकाबारे जानकारी गराइएको छ। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई फागुन ७ गते ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिएकामा सिएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि बुधबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएको हो।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले यसअघि गत माघ ४ गते ठेक्का कार्यान्वयनमा गएको सूचना सिएमसीलाई दिएको थियो। खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कारणमा खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार २८ दिनभित्र आयोजना स्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश सिएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीयरुपमा समस्यामा परी ऋणदातालाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकालगायतका छन्।
हाइड्रोपावरका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमका अनुसार हाइड्रोपावर लिमिटेड र सिएमसीबीच गत असोज १५ गते २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना जारी गरी सिएमसीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको ८७ लाख ४९ हजार युरो अर्थात ८५ करोड १४ लाख रुपैयाँ जफतको लागि दाबी गरेको छ।
सिएमसीका तर्फबाट कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले यही हप्ताभित्रमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु गरिएको सञ्चारविज्ञ गौतमले जानकारी दिए। अहिले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न बोलपत्र कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कम्पनीले आगामी चैतको दोस्रो हप्ता (मार्च २०१९) भित्रमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ। आयोजनाको सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजना स्थलमा काम सुरु गरिसकेको छ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको दोहोरो सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनी आयोजना स्थलमा परिचालन भइसकेको छ।
आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ। यसमध्ये एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले १ सय ५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १ सय ८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी)ले ८५ मिलियन र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।
यसका लागि सम्बन्धित दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवम् प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन्। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
