काठमाडौं- सरकारले दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदशी लगानीकर्ता (बहुराष्ट्रिय कम्पनी) भित्र्याउन रातारात वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा परिर्वतन गरेको रहस्य खुल्न आएको छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले ‘विदेशी लगानी प्रविधि तथा हस्तान्तरण ऐन, २०४९' को खारेजी गर्न बनाउन लागेको ऐनको मस्यौदा कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीको स्वार्थमा परेर परिवर्तन गरेको दुग्ध उद्योगीहरुको आरोप छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को स्विकृतिमा संसद्मा विधेयकको रुपमा दर्तासमेत भइसकेको छ। उक्त विधेयकमा सरकारले यसअघिको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले प्रतिबन्ध लगाएको मस्त्यपालन, मौरीपालन र दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा समेत विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सो विधेयकको विरोधमा नेपाली लगानीमा सञ्चालित देशभरका २ सय ५० भन्दा बढी दुग्ध प्रशोधन उद्योगी तथा किसानहरु विरोधमा उत्रिइसकेका छन्।
तर, सरकार तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता भने कुनै एक व्यक्ति वा कम्पनीको स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाली लगानीकर्ताको व्यवसाय धरापमा पार्नेगरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्।
‘नेपाली व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको दुग्ध प्रशोधन उद्योगको अभिभावक सरकार हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अभिभावकले नै नेपाली व्यवसाय धरापमा पार्नेगरी ऐन मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले सोही अनुसार तयार पार्नुको विकल्प हुँदैन।’
मन्त्रालयका ती सहसचिवले सरोकारवालादेखि सबैसँगको छलफलपछि माछापालन, मौरीपालन र दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा रहेको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसमा संशोधन गरिएको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्मा तयारी मस्यौदा लैजाँदा कसरी र कुन स्वार्थपूर्तिका लागि परिर्वतन भयो त्यो त उद्योगमन्त्री मातृका यादव र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै थाहा छ’, स्रोतले भन्यो, ‘दुग्धजन्य उद्योगमा तत्कालको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छैन। विदेशी लगानी आएको अवस्थामा नेपाली उद्योगीले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन।’
नेपाल डेरी एसोसिएनसका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडिया पनि कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारले दुग्ध उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गराउन लागेको बताउँछन्। ‘१५ दिनअगाडि ऐनका लागि तय भएको मस्यौदामा माछापालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन, लघु उद्यम र घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति भई मस्यौता तयार भएको थियो,' उनले भने। तर, १५ दिनपछि संसद्मा दर्ता हुँदा ऐनको मस्यौदाको अनुसूची १ मा यी सबै कुरा हटाएर विदेशी लगाानी प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने गरी विधेयक दर्ता भएको केडिया दाबी गर्छन्।
एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल पनि नेपाली लगानीकर्ताको व्यवसाय धरापमा पार्नेगरी यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको बताउँछन्। सरकारलाई दुग्ध उद्योगमा विदेशी लगानी फुकुवा गर्दा पर्ने सक्ने प्रभावका विषयमा आफूहरुले जानकारी गराए पनि आफूहरुको सुझाव बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले पनि दैनिक रुपमा गाउँगाउँमा साढे ३ करोड रुपैयाँ किसानको हातमा पुर्याउने व्यवसाय भनेको दुग्ध उद्योग नै हो’, उनले भने, ‘सरकार भने नेपाली लगानीकर्तालाई तर्साउँदै यो क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गराउन खोजको छ।’
एसोसिएनसका पूर्वअध्यक्ष केडियाका अनुसार अहिले पनि नेपालमा दूध उत्पादनका क्षेत्रमा करिब ५ लाख किसान आबद्ध छन्। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत यो क्षेत्रको योगदान छ। यो नै कृषिमा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो।
'सरकारले यी सबै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि दुग्ध व्यवसाय, माछापालन र मौरीपालन व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुल्ला छाड्ने तयारी गरेको छ,' उनले भने, 'बाघ र बिरालोलाई एउटै ठाउँमा राखेर लड भनेको अवस्थामा हामी लड्न सक्दैनौं।’
यस्ता साना व्यवसायमा ठूला लगानीकर्ता देशमा छिरे भने भोलिका दिनमा सबै किसान विस्थापित हुने अवस्था आउने महासचिव दाहाल बताउँछन्। ‘हजारौं बेरोजगार र अर्बौं लगानी भएको भएको हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘ हामी आश्चर्यचकित छौं। यहाँ त १५ दिन नबित्दै दूध प्रशोधन, माछापालन र मौरीपालन व्यवसायमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध सूचीबाट हटेछ। यसको रहस्य के हो? मैले भनिराख्नु भन्दा पनि यी कुरा विस्तारै खुल्दै जान्छन्।’
अहिले पनि फर्मल सेक्टरमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) कै हिस्सा बढी रहेको केडिया बताउँछन्। ‘डिडिसीको मात्रै कुल बजारको ५० प्रतिशत हिस्सा छ। त्यसबाहेक ५० प्रतिशत बजार हिस्सा निजी क्षेत्रकै हो। निजी क्षेत्रमा पनि ठूलासाना गरी २ सयभन्दा बढी उद्योग छन्,' उनले भने।
दुग्धजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगसँगै सबैभन्दा ठूलो समस्या डिडिसीमा नै देखिने उनी बताउँछन्। 'जसका कारण डिडिसीका कर्मचारी नै सशंकित छन्,' उनले थप भने, 'यसले डिडिसीलाई सुरक्षा दिन्छ, निजीलाई मात्रै समस्या ल्याउँछ भन्ने हुँदै होइन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
