काठमाडौं- अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मृद्ध मुलुक निर्माणका लागि पूँजीनिर्माण गर्नसरकारले 'सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक' ल्याएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा 'सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक' माथि को सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले पूँजीको आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक प्रस्तुत भएको स्पष्ट पारेका थिए।
'संभावनालाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न पूँजी, प्रविधि, ज्ञान र उद्यमशीलतामध्ये पूँजीको आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक प्रस्तुत भएको हो। पूँजी केन्द्रीकृत र एकाधिकारी प्रवृत्तिको नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ,' उनले स्पष्ट पारे।
निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य गरि राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरी सम्मृद्धि हासिल गर्दै उन्नत समाजवादतर्फ दिशामा सरकार अघि बढेको समेत उनले बताएका थिए।
संविधानले राज्यका साधन स्रोत, उत्पादनका साधनलाई केन्द्रीकरण गरेर राज्य निर्देशित आर्थिक प्रणाली अपनाउन पर्छ नभनेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधानले निजी सम्पत्तिलाई सुरक्षा र उपभोगको स्वतन्त्रता दिएको स्पष्ट पारे।
प्रस्तावित विधेयकमा रहेका केही प्राविधिक विषयमा भने संसोधन गर्न सकिने उनले बताएका थिए।
यसअघि सांसदहरुले विधेयकमा उल्लेखित लगानी बोर्डको संरचना र दायित्व तथा क्षेत्राधिकारमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारको नीति स्पष्ट नहुदा र समयमै निर्णय गर्न नसक्दा ठुला लगानी नेपालमा आउन नसकेको भन्दै लगानीका लागि अत्यावश्यक भएकाले विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद खगराज अधिकारीले लगानी बोर्ड गठनको विषयलाई थप स्पष्ट बनाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या अत्यन्तै कठिन भएकाले सो विषयलाई विधेयमा स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसद देव गुरुङले विधेयकमा स्वदेशी निजी लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
६ अर्बभन्दा बढीको लगानी भएका परियोजनाहरू लगानी बोर्डले संञ्चालन गर्ने र बोर्डमा अधिकांश मन्त्री रहने व्यवस्थाले मन्त्रीपरिषद् समानान्तर रूपले जान सक्ने भएकाले त्यस तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बोर्डको संरचना ठुलो बनाउँदा परियोजनाको समय अनावश्यक लम्बिदै जाने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने तर्क उनको थियो।
सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्डलाई सम्पुर्ण अधिकार दिँदा सरकार नाम मात्रैको रहने तथा निजी साझेदारी भनेर सबै स्थानमा विदेशी आउने बन्दोबस्त गर्दा स्वदेशी निकाय बेकम्मा हुने तर्फ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्व उर्जामन्त्री समेत रहेका सांसद जनार्दन शर्माले योजनाको विन्यास बिना नै विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरे।
सांसद भरतकुमार शाहले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठनले विपक्षी दल र संसदलाई बाईपास गरेको टिप्पणी गरेका थिए।
बोर्डका प्रमुक कार्यकारीका लागि उमेर तोक्नुभन्दा योग्यतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले प्रस्तुत गरेकोको 'सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक'माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
