काठमाडौं- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
इन्स्टिच्युटले अर्थशास्त्री, व्यापारी र व्यवस्थापकहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई यसअघि विधेयकको मस्यौदा बुझाएको थियो। इन्स्टिच्युटले विधेयकमा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र प्रवासी नेपालीलाई एउटै श्रेणीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सदनमा पेश भएको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र पाएको भनेर उल्लेख गरिएको छ।नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा प्रवर्द्धित विदेशमा रहेका र नेपालमा रहेका विज्ञ नेपालीहरूको स्वतन्त्र थिंक ट्यांक हो।
इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले प्रवासी नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए। साना तथा मझौला उद्योगमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्ने भन्दै उनले रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी व्यवसायमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने तर्क गरे। धेरै नकारात्मक सूची राख्न नहुने इन्स्टिच्युटको सुझाव छ। कम्तीमा २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानी गर्न दिएमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने पनि उनको ठम्याइ छ।
थाइल्यान्डको किङ मंकुट प्रविधि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका ढकालले भने, ‘वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा तोक्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन।’ लगानीकर्तालाई १ वर्षे लगानी भिसा दिनुपर्ने पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा ६ महिनाको लगानी भिसा दिने प्रावधान समेटिएको छ।
अहिले सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा थाइल्यान्ड, भारत, म्यान्मा, भुटान लगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका प्रवासी नेपालीलाई समेटिएको छैन। गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिन बाबुबाजेको नागरिकता आवश्यक पर्छ। तर, यी देशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँग यस्तो कुनै पनि प्रमाण बाँकी छैन।
इन्स्टिच्युटका अनुसार म्यान्मा र थाइल्यान्डमा सफल व्यवसाय गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्। तर, नेपालको विद्यमान कानुनले उनीहरूलाई विदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था छ। गत फागुन १५ मा नै विद्यमान विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई इन्स्टिच्युटले सुझाव दिएको थियो। दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि अपनाएका पद्धतिहरूको गहिरो अध्ययन गरेर नेपाल सुहाउँदो विधेयकको मस्यौदा नै इन्स्टिच्युटले दिएको थियो।
खासगरी वैदेशिक लगानीमा हुने झन्झट हटाउनका लागि एउटै मार्ग (वान डोर पोलिसी) अपनाउनुपर्ने सुझाव इन्स्टिच्युटको छ। ७ दिनभित्रमा सबै दर्ता प्रक्रिया सकिने भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सुझाव पनि दिइएको थियो।
न्यूनतम डेढ करोड नेपाली रुपैयाँसम्म सरकारले स्विकार्दा राम्रो हुने इन्स्टिच्युटको ठहर छ। अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, '२० जनालाई रोजगारी दिइने भए १ करोड रुपैयाँ भए पनि लगानी गर्न दिइनुपर्छ।’
गैरआवासीय नेपालीलाई ५ हजार वर्गमिटर वा ४ हेक्टरसम्म सहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि आफ्नै नाममा जग्गा खरिद गर्न दिइनुपर्ने सुझाव पनि इन्स्टिच्युटको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
