काठमाडौं– २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनसँगै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे। सो चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेननन्। तत्कालीन एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
संसदमा ८८ सिट ल्याएको एमाले एक्लैले सरकार बनाएर अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन। तर एमालेलाई कांग्रेसले साथ दियो र विस्वासको मतसहित सरकार गठन भयो। जुन सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीको भूमिकामा उनका सहोदर भाइ भरतमोहन अधिकारी।
नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्ट दलबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहनसँगै भरतमोहनको पनि परिचय बन्यो पहिलो कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री। जसले नेपालमा समाजवादलाई अर्थतन्त्र जोडेर कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी उठाए।
कांग्रेसले ६ महिनामै अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो र मनमोहनको सरकार फेरि अल्पमतमा प¥यो। संसद विघटन भयो। तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसद विघटन गरिनु असंवैधानिक रहेको फैसला भएपछि पुनर्बहाली भयो। जसकारण सरकार थप ३ महिना लम्बियो।
यसरी ९ महिना सरकारमा रहेको एमालेले आर्थिक वर्ष २०५२।५३ को बजेटमार्फत तीन वटा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा ग¥यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं र अर्थनीतिमा ९ सको सिद्धान्त।
देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पु¥याउनु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ देखि ७५ वर्ष पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यो जुन कार्यक्रम लोकप्रिय मात्र बनेन, अहिलेसम्म पनि सफल रुपमा लागू भइरहेको छ। त्यसपछिका हरेक चुनावमा एमालेले वृद्धभत्तालाई महत्वपूर्ण चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको छ। कहिले रकम बढाउने नाममा त कहिले उमेरहद घटाउने नाममा। जुन अघिल्लो वर्ष भएको तीन वटै तहको चुनावसम्मै कायम रह्यो।
एमाले नेतृत्वको सरकारले आधा वर्ष नपुग्दै विस्वासको मत गुमाइसकेको थियो भने संसदको चुनाव नजिकै थियो। मध्यावधि चुनावका क्रममा उठाएका केही एजेन्डाहरुले जनताबाट अनपेक्षित सकारात्मक प्रतिक्रिया दिलाएपछि संसदको चुनावमा तिनै विषयलाई एमालेले जोडबल गर्यो। जसको परिणाम थियो बजेट वक्तव्यमा नै ती कुराहरु अटाउनु।
राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार जस्ता अनेकौं समस्या रहेको तत्कालीन अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक गरेको युवालक्षित कार्यक्रम आफ्नै गाउँ आफैं बनाउँले पनि उत्तिकै चर्चा पायो। अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले जति चर्चा र आलोचना कमायो, त्यो बेला ‘गाउँलाई विकासको केन्द्रविन्दू’ बनाउँछु भन्दै भरतमोहनले बजेट वक्तव्यमा बोलेको कुराले पनि दुवैथरीको चर्चा बटुल्यो।
विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दै जनतालाई विकास कार्यमा समाहित गर्न, सामुदायिक विकासको अभियानलाई थप गति दिंदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई सन्तुलित विकासलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम ल्याइएको थियो। उक्त कार्यक्रमले स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा राष्ट्रव्यापी जोस र लहर ल्याउने अपेक्षा एकातिर थियो भने मध्यावधि चुनावमा पाएको लोकप्रियतालाई त्यो बेला सरकारमा रहेको पार्टी एमालेले आफ्नो ट्रेडमार्क बनाउन चाहान्थ्यो ।
भरतमोहनले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘वर्तमान सरकारले शासन सम्हालेको ७ महिनाकै अवधिमा कृषिमा रहेको सामन्ती उत्पीडन समाप्त गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, बँधुवा मजदुरहरुको मुक्तितर्पm ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउने, उपेक्षित तथा उत्पीडित जनजातिको जीवन स्तर माथि उठाउने, गाउँलाई विकासको केन्द्र विन्दू बनाउन आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने, सीपमूलक तालीम र रोजगारीका थप अवसरहरु श्रृजना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।’
यहि विषय थियो जसले युवाहरुमा विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो गाउँ नै पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुराको सकारात्मक उर्जा सञ्चार मात्र गराएन, भोट पाउने एक बलियो अस्त्रका रुपमा पनि प्रयोगमा आयो।
समावेशी आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि ‘९ स’
हामी कल्पना गर्न सक्छौं आजभन्दा २ दशक अगाडि मुलुक कस्तो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो भनेर। विकासका पूर्वाधारको अवस्था कस्तो थियो होला भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौं। त्यही समयमा भरतमोहनले एक कुशल अर्थशास्त्रीका रुपमा मुलुकको समृद्धिका हासिल गर्ने भन्र्दै ‘९ स’को आधारस्तम्भमा टेकेको अर्थनीति बनाए।
अधिकारीले बजेट बक्तव्यमार्फत आफ्नो अर्थनीति कस्तो हुने भन्दै स्पट पारिदिए। जुन महत्वाकांक्षी भन्दा पनि आम मानिसको जीवनस्तरसँग बढि जोढिएको थियो।
स्थानीय सडक, साना सिंचाई, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम तथा रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, र साना जलविद्युतको विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरण तथा साना तथा घरेलु उद्योगसंग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमहरुलाई ९ स को अभियान भनिएको थियो। जुन अभियान आर्थिक विकासको मोडलको उत्कृष्ट नमुना मात्र थिएन, एक कुशल राजनीतिज्ञले दिर्घकालका लागि देखेको समृद्ध मुलुकको सपनाको आधार पनि थियो।
भरतमोहनको उक्त अर्थनीतिलाई ‘सन्तुलित विकासमा नयां आयाम’ भन्ने नारा सहित सघन ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न देशका २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संचालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
कार्यक्रम लागू गर्न निर्धारण भएको कार्यदिशाअनुसार स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरियो।
स्थानीय सडक तथा साना सिंचाइ स्थानीय विकासका मुख्य आधार रहेको भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कम्तिमा १५ लाख रुपैयाँ बरारबका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरियो। सीपमूलक तालीम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, साना तथा घरेलु उद्योग तथा साना जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक थप रकम विनियोजन गर्नेसमेतको प्रतिवद्धता बजेटमार्फत सरकारले ग¥यो। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समावेशी रुपमा आयोजना वितरण भएपछि त्यसले सकारात्मक समीक्षा नै पायो।
‘सामाजिक विकासमा उच्च प्राथमिकता दिंदै जनशक्तिको गुणात्मक विकासमा टेवा पु¥याउने तथा शहरी क्षेत्रको व्यवस्थित विकास थालनी सँगसँगै उपेक्षित क्षेत्र तथा वर्गको उत्थानका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सघन रुपले उपयोग गरी सन्तुलित विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने,’ भरतमोहनको यो अर्थनीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
