काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउनेदेखि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयअनुसार बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत
सरकारले उक्त स्थानीय तहमा निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म राहत दिइनेछ।
चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम थप गरिनेछ।
यस व्यवस्थाअनुसार चार सदस्य भएको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँच सदस्य भएको परिवारले मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। राहतको उद्देश्य प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउनु हो।
गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
यस निर्णयले गहुँ उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी व्यवस्थाअन्तर्गत लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइने
सरकारले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
फौजदारी कसूरसम्बन्धी ऐनका थप व्यवस्था कात्तिक १५ देखि लागू हुने
सरकारले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
शुक्रबार असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका यी निर्णयमार्फत सरकारले विपद् प्रभावितको राहत, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, कानुन निर्माण र प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी विषयलाई अघि बढाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
