धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत ६ वटा जिल्लामा विस्तार गरिने तयारीमा रहेको कार्यक्रममा किसानको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको छ।
मन्त्रालयले प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बैतडीमा गरी १ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा ५ सय २५ हेक्टर, कञ्चनपुरमा ४ सय हेक्टर, डोटी, अछाम र बैतडीमा २५/२५ हेक्टरमा खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
मन्त्रालयले पुस २५ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म सूचना जारी गरी किसानहरुबाट आवेदन माग गरेको थियो।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दा कैलाली र कञ्चनपुर गरी २४ बिघा ९ कठ्ठाका लागि मात्र आवेदन परेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीबाट १७ बिघा १५ कठ्ठा र कञ्चनपुरबाट ७ विगाह ७५ कठ्ठाको मात्र आवेदन परेको छ। अन्य जिल्लाबाट भने कुनै आवेदन नपरेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी, टीकापुर, गोदावरी, गौरिगंगा नगरपालिका, जानकी, वर्दगोरिया र कैलारी गाउ“पालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, भीमदत्त, महाकाली, पुनर्वास नगरपालिका र बेल्डाडी गाउँपालिकामा चैते धान खेतीका लागि सिफारिस माग गरेको थियो।
यस्तै, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, अछामको कमलबजार, साफेबगर नगरपालिका र तुर्माखाद गाउ“पालिका र डोटीका सबै स्थानीय तहबाट सिफारिस माग गरेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट आवेदन विवरण माग गर्दा ६ जिल्लाबाट ६ सय ८५ बिघा ९ कठ्ठाको सिफारिस माग भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बेलडाडी गाउँपालिकाबाट १ सय ४६ बिघा, धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट २ बिघा, कृष्णपुर नगरपालिकाबाट ३ बिघा, पुनर्वास नगरपालिकाबाट १ बिघा ५ कठ्ठा, भजनी नगरपालिकाबाट ४ सय ३१ बिघा १८ कठ्ठा र भीमदत्त नगरपालिकाबाट १६ कठ्ठाका लागि सिफारिस भएर आएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्वास, कृष्णपुर, महाकाली नगरपालिकाबाट किसानहरूले आवेदन दिएका थिए।
चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रमअन्र्तगत किसानलाई बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान, धान चुट्ने मेसिन २ सय थान उपलब्ध गराउनुका साथै सिँचाईका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा १६ टन बिउ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ टन बिउ मात्र किसानहरुले लगेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत जनक बोहराले विगतमा बिउ अनुदानको भएको व्यवस्था भएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको व्यवस्था भएका कारण किसानहरुले आवेदन नदिएको बताए।
उनले सूचनाको अवधि पनि छोटो भएर लक्ष्यअनुसार आवेदन नपरेको हुन सक्ने बताए। ०७३ सालमा संघीय कृषि मन्त्रालयले कैलाली जिल्लामा चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रम लागू गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको आवेदन पर्न सकेको थिएन।
२०७२ सालमा ९ सय हेक्टरमा चैतेधान खेती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा १ सय ४७ हेक्टरमा मात्रै आवेदन परेको थियो।
्त्यसैगरी ०७३ सालमा ३ सय हेक्टरमा चैतेधान खेती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा २ सय ३० हेक्टरमा मात्रै खेती गर्न आवेदन परेको थियो।
बढी पानी जम्ने (खल्ला), नहर क्षेत्र तथा डुबान हुने क्षेत्रमा चैतेधान बढी उत्पादन हुने गरेको कृषि प्राबिधिकहरूको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791781329.png)
-1791779517.png)
-1791778269.png)
-1791777931.png)
-1786602170.png)
