दलित अगुवाको गुनासो– मौलिक हक हनन् हुँदा राज्य मुक दर्शक

समाज

नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन ९, २०७५ २०:०३

राजविराज– कानुन बनेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा दलित समुदायले पशु सरहको व्यवहार भोग्नु परेको भन्दै सप्तरीका दलित अगुवा र सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भाषणमा छुवाछुत मुक्त मुलुक भने पनि दलितहरूले अहिले पनि सामान्य नागरिक सरह बाँच्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।

दलित सरोकार मञ्च नेपाल, कञ्चनपुरले बिहीबार राजविराजमा आयोजना गरेको ‘संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै वक्ताहरूले दलित समुदायको मौलिक हक हनन् हुँदा समेत राज्य मुकदर्शक बनेको आरोप लगाए।

‘२०६३ सालमै मुलुक छुवाछुत मुक्त भयो। दलितको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन पनि बन्यो,’ सञ्चारकर्मी राजु विश्वकर्माले भने, ‘तर दलितले अहिले पनि मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन्, उनीहरूको अवस्था पशुभन्दा पीडादायक छ।’

६ दिन अघि मात्रै कथित ठूला जातका बालकलाई छोएको निहुँमा सिरहाको लहान नगरपालिका–१८ का ललिता मरिक र उनकी छोरी अमिरकालाई छिमेकीहरू अयोधी सदाय, सकल सदाय र विरोधी महतोले घरमै गएर कुटपिट गरेको विषयले दलितप्रतिको दृष्टिकोण र उनीहरुको अवस्थालाई चित्रण गरेको उनले बताए।

जातीय छुवाछुत ऐन कार्यान्वयन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरी/प्रशासन पीडितलाई मिल्नका लागि दबाब दिने र सकेसम्म उजुरी नै नलिने परिपाटीले दलितहरूले अहिले पनि शिर उठाएर बाँच्न पाउने अवस्था नरहेको विकले जिकिर गरे।

हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव लागेन सदाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकार समेत दलितले उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे।

‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ वा तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था पर्याप्त छैन’ उनले भने, ‘मुलुक छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो, अब त्यस्तालाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ।’

दलित अगुवा झबर रामले दलित हक अधिकारका लागि भएका कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन तथा आवश्यकताअनुसार थप ऐनको व्यवस्था गरेर पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नुपनपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सप्तरीका सिडिओ सुरेन्द्र पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रहरी/प्रशासनले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘जातीय विभेदमा परेकालाई न्याय दिलाउन हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ अलमलमा केही त्रुटि भएका हुनसक्छन्, नियत त्यस्तो होइन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दैलेखमा करेन्ट लागेर एक जनाको ज्यान गयो

सुनको मूल्य सामान्य बढ्यो, चाँदीको कति ?

स्रोत नखुलेको ९५ लाख १७ हजार पाँचसय सहित चार जना पक्राउ