बाँके– बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी ४६ वर्षीया हसरतजहाँ दर्जीको विवाह भएको २५ वर्ष भयो। उनका १९ र १६ वर्षीया दुई छोरी अनि १४ र ११ वर्षका दुई छोरा छन्।
हजुरआमासमेत भइसकेकी दर्जीले विवाह गरेदेखि हालसम्म संविधानसभा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ तर ४६ वर्ष पुगिसक्दा उनको नागरिकता बनेको छैन।
श्रीमान् बाहिद अली दर्जीले हरेक चुनावमा भोट हाल्ने पनि गरेका छन् तर हसरतजहाँ भने यो अवसरबाट वञ्चित छिन्। कारण त्यही नागरिकता हो।
उनले चाहेर पनि आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउनु हुँदैन। यतिमात्र होइन, नागरिकता नभएकै कारण उनले बैंक खाता खोल्न र सहकारी तथा महिला समूहमा रकम बचत गर्न पाएकी छैनन्।
हजुरआमा भइसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता नबन्नुमा परिवारकै असहयोग छ उनलाई। 'नागरिकता बनाउने मन छ', उनले भनिन्, 'तर, श्रीमानले विवाह दर्ता अहिलेसम्म भएको छैन।'
पिप्रहवाकी २५ वर्षीया ज्योति लोधको समस्या पनि यस्तै छ। ११ वर्षअघि विवाह गरेकी उनका सात वर्षका छोरा छन्। घरमा बारम्बार नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरे पनि नागरिकता नबनेको उनको भनाइ छ।
'विवाह दर्ता गरी नागरिकताको सिफारिस बनाइदिन श्रीमानलाई भन्दै आएकी छु। तर हुन सकेको छैन', उनले भनिन्। नागरिकताका लागि श्रीमानसँग बेलाबेलामा खटपटसमेत हुने गरेको छ। ज्योतिको उमेरअनुसार २०६४ देखि नै मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ तर नागरिकता नभएकाले मतदाता नामावलीमा नामै छैन।
'श्रीमान् र परिवारका सदस्यले चासो दिएनन्। आफू केही जान्दिन', उनी भन्छिन्, 'नागरिकता बिनाको नेपाली हुनुपरेको छ।'
यी दुई त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन्। जानकी गाउँपालिकाका दलित समुदायका बुहारी यसैगरी नागरिकताविहीन बनेका छन्। चुनावका बेला अरू महिला भोट हाल्न जाँदा नागरिकता नभएका यहाँका महिला भने घरभित्रै खुम्चने गरेका छन्।
श्रीमानले विवाह दर्ता नै नगरिदिँदा दशकौंसम्म उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी २६ वर्षीया ताजरुन तेलीले विवाह भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा सुनाइन्। 'कर गरिरहेकी छु तर उहाँले टार्दै आउनुभएको छ', उनी भन्छिन्।
बाँकेका मधेशी बस्तीमा अधिकांश महिलाको विवाह भएको २५ देखि ३० वर्षसम्म पनि नागरिकता बनेको पाइँदैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध अवस्थामा मात्र केहीको नागरिकता बनेको देखिन्छ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादव विवाह गरेर आएका अधिकांश मधेशी समुदायका महिलाको नागरिकता नभएको बताउँछन्। गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयबाट नागरिकताकै लागि जन्म, विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं', उनले भने, 'सबै निःशुल्क गर्दा पनि नागरिकता बनाउन आउँदैनन्।'
स्थानीय तहका पदाधिकारीका अनुसार, पति र घरपरिवारको असहयोगकै कारण महिलाको नागरिकता बन्न नसकेको हो।
बाँके जिल्लामा अझै त्यही कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुका साथै बैंक खाता खोल्न तथा सहकारी र समूहमा ऋण लिन र अंशबण्डा नपाउने समस्या छ।
बुहारीलाई घर बाहिरको काममा जान नदिई आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राख्ने नियतकै कारण नागरिकता नबनाइदिने गरेको बुझाइ छ, महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका प्रमुख शोभा शाहको।
नागरिकता नभए पारिवारिक बेमेल हुँदा श्रीमती/बुहारी मुद्दा–मामिलाको प्रक्रियामा जान नसक्ने, पति र सासू–ससुराविरुद्ध बोल्न नसक्ने भएकाले नबनाइदिने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ।
'नागरिकता नभएपछि बुहारीमाथि जति हिंसा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ', शाह भन्छिन्, 'जानीजानी बुहारीको नागरिकता नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।'
पचासी वर्षमा नागरिकता
बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरकी चमेला कलवारले ८५ वर्षको उमेरमा बल्ल नागरिकता पाएकी छन्।
गत बिहीबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले उनलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजवालले बताए।
चार भाइ छोराकी आमा नागरिकता नभएका कारण लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएकी थिइन्।
जानकी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरको पहलमा ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता पाएकी हुन्। केही दिनअघि चमेलाका छोरा चुनमुन बसाइँसराइका लागि वडा कार्यालय पुगेका थिए।
सोही समयमा चुनमुनलाई वडाध्यक्ष अहिरले आमाको नागरिकता नबनाए बसाइँसराइ गर्न नसकिने भनेपछि ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता पाएकी हुन्। मधेशी समुदायमा अहिले पनि नागरिकता बनाउने समस्या देखिएको भन्दै वडाध्यक्ष अहिरले बताए।
वडामा सबैको नागरिकता बनाउन बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि आमा बुबाको नागरिकता अनिवार्य गरेको उनले जानकारी दिए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791781329.png)
-1791779517.png)
-1791778269.png)
-1791777931.png)
-1786602170.png)
