हाकिमको स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा : प्रहरी काजको चरम दुरुपयोग

अनुसन्धान

नारायण अधिकारी शुक्रबार, माघ २५, २०७५ १९:४५

काठमाडौं– गत कात्तिक ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ५५ प्रहरी निरीक्षकको सरुवा सूची निकाल्यो। उक्त सूचीमा प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रको नाम थिएन।

त्यसको एक सातापछि मंसिर ६ मा मिश्रलाई कास्की ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरियो।

एक सातामै काज निकाल्ने आइजिपीको योजना अनुसार नै मिश्रलाई कात्तिक ३० गते सरुवा गरिएको थिएन। आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना निकट मिश्रलाई पठाउनकै लागि कास्की ट्राफिकमा कसैलाई पनि सरुवा नगरी खाली राखेका थिए। पछि सुटुक्क मिश्रलाई काज सरुवा भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिम्मेवारी सुम्पियो।

मिश्रको दरबन्दी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा हो। प्रहरी निरीक्षकका लागि कास्की ट्राफिक प्रमुख आकर्षक मानिन्छ।

आचरण र मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै प्रहरी निरीक्षक अरुण कुसहवाले गत मंसिर ११ मा नसिहत पाए। त्यसबेला उनी धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवाका प्रमुख थिए। नसिहत पाएपछि उनी प्रहरी हेडक्वार्टर तानिए। भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै दबाबमा अहिले उनले आकर्षक पोस्टिङको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनलाई केही दिनअघि मात्रै मकवानपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरको जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ।

प्रहरी काजको दुरुपयोग गरेर सरुवा गरिएका यी दुई काज भिन्नाभिन्दै प्रकृतिका छन्। एउटा काज सरुवामा राजनीतिक दबाब छ भने अर्कोमा संगठन प्रमुखको स्वार्थ।

यसरी स्वार्थ र दबाबमा काजको दुरुपयोग गरिएको यो उदाहरण मात्रै हो।

काज नै निकाल्न नमिल्ने सामान्य अवस्थामा पनि प्रहरी नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै काज सरुवा हुने गरेको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ५ मा पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ।

नियमावलीको दफा ५२ काज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा ५२ को उपनियम (१) मा प्रहरी कर्मचारीलाई सामान्यतया काजमा खटाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ।

उपनियम (२) मा भने विशेष परिस्थितीमा काजमा खटाउन सकिने। तर त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ।

आइजिपी कुबेर सिंह रानाको पालामा २०६९ पुस १८ गते नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धी निर्देशिका नै जारी भयो। उक्त निर्देशिकामा समेत विशेष परिस्थितिबाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई काज नराखिने उल्लेख छ।

प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकतामा नभई संगठनको आवश्यकता एवं सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको हितमा असर नपर्ने गरी जनशक्तिको आकस्मिक तथा अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

तर, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार नै सकेसम्म काजमा नखटाउने तर काजमा नखटाई नहुने अवस्था आए मात्रै खटाउने भनेर प्रस्ट लेखिएको अवस्थामा नियमावलीकै दुरुपयोग गर्दै काज खटाउने रोगले प्रहरी संगठनमा जरा गाडेको छ।

लामो समय प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा बसेर अवकाश भएका एसपी रवीन्द्र रेग्मी काजको अवधारणा नै छुट्टै भएको बताउँछन्। ‘प्रहरीलाई आपतकालीन जनशक्ति सधैं चाहिन्छ। कहीँ आपत पर्यो भने तत्काल प्रहरी पठाउपर्छ। विवाद आयो भने तत्काल त्यससम्बन्धी एक्सपर्ट प्रहरी पठाउनु पर्ने हुन्छ,’ पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, ‘रिजर्भ फोर्स जनशक्तिलाई अहिले दुरुपयोग गरिएको छ।’

पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज सरुवा भन्दै धमाधम एसपी, डिएसपीहरुको सरुवा गरिहेको छ। बिहीबारमात्रै ५ जना डिएसपीको काज सरुवा भएको छ। त्यस्तै एक हप्ताअघि पनि तीन जिल्लाका एसपीको काज सरुवा गरिएको थियो।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एसपी दिल्लीराज विष्टले जिम्मेवारी नदेखाएको भन्दै अहिले पनि प्रहरी संगठनकै आलोचना भइरहेको छ। जसलाई आइजिपी खनालले काजमा कञ्चनपुर पठाएका थिए।

एसपीसम्मका प्रहरी अधिकारीको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्न सक्ने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। यही प्रावधानलाई आधार मान्दै काजको दुरुपयोग हुँदै आएको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

प्रहरी नेतृत्वको स्वार्थ र राजनीतिक दबाबका कारण व्यावसायिक क्षमता नभएका प्रहरी अधिकारीले काजका नाममा महत्वपूर्ण ठाउँको जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। पछि तिनै प्रहरी अधिकारीका कारण प्रहरी संगठन नै बद्नाम हुनुपरेको तितो यथार्थ पनि छ।

२०७४ पुसमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट काज सरुवा भएर एसपी दिल्लीराज विष्ट कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए। २०७५ बैसाख २१ मा एसपीहरुको सरुवा हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विष्टको काज कञ्चनपुरमा भएकाले उनलाई त्यहीँ थमाइदिए। पछि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा तिनै एसपी विष्टले जिम्मेवारी नदेखाएको भन्दै अहिले पनि प्रहरी संगठनकै आलोचना भइरहेको छ।

बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि काजको चरम दुरुपयोग हुँदा प्रहरी संगठन नै बद्नाम हुनुपर्नेसम्मको स्थिति आएको विज्ञहरु बताउँछन्।

अधिकृत प्रमुख, तल्लो दर्जाका स्वार्थ अनुसार काज
काजमा खटाइएका अधिकांश प्रहरी अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी काज सरुवा गरिने गरिएको छ। बिहीबार काज खटाइएका डिएसपीहरु पनि प्रमुख ठाउँमै काज खटिएका छन्। त्यसभन्दा अघि काजमा खटाइएका तीन एसपीलाई पनि प्रमुखकै जिम्मेवारी दिएर काज सरुवा गरिएको छ। आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई संगठन प्रमुखले ठेगान लगाउन भन्दै दोस्रो रोजाइको ठाउँमा पनि पठाउने चलन व्याप्त भएको प्रहरी अधिकारी स्वयं बताउँछन्।

अर्कोतर्फ माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीभन्दा पनि तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी ठूलो संख्यामा काजमा खटिने गरेका छन्। कुनै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरबन्दी भएका धेरैजसो प्रहरी आफ्नो युनिटमा बसेका हुँदैनन्। अझ झन्डै ५ सयको हाराहारीमा भएका अस्थायी प्रहरी युनिटमा खटिएका सबै प्रहरी काजमै खटिएका हुन्छन्। यसरी ठूलो संख्यामा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी काजमा खटिएका हुन्छन्। जसमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र शक्तिकेन्द्रले आफ्नो स्वार्थ अनुसार तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीलाई काजमा खटाउने गरेको पूर्वएसपी रेग्मीले बताए।

मनपरी काजको गम्भीर असर
काजमा खटाउनैपर्ने प्रशासनिक सुविधालाई टेकेर राजनीतिज्ञ, पहुँचवाला तथा शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्नो मान्छेलाई चाहेको ठाउँमा पठाउने बाटोको रुपमा काज प्रयोग भइरहेको छ। जुन पहिल्यैदेखि हुन्थ्यो।

हिमाल तथा दुर्गममा दरबन्दी भएका प्रहरी अधिकारीले अतिरिक्त अंक पाउँछन्। तर, दुर्गममा दरबन्दी भएका अधिकांश प्रहरी अधिकारी काज मिलाएर सुगममा बस्ने गर्छन्। बढुवाका बेला दुर्गममा काम गरेबापतको अंक तिनैले पाउने गरेका छन्।

पूर्वएसपी रेग्मीका अनुसार सामान्यता चार वटा कारणले प्रहरी कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको पाइन्छ। ती हुन्, कार्यालयको आवश्यकता, व्यक्तिको आवश्यकता, हाकिमको स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा।

१. कार्यालयको आवश्यकता : कुनै प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल कुनै एक्सपर्ट मेनपावर चाहियो वा थप मेनपावर चाहिएको अवस्थामा काज खटाइन्छ।
२. व्यक्तिको आवश्यकता : हिमालमा खटिएको व्यक्ति बिरामी छ। उसलाई चिसोबाट बचाउनुपर्यो। अर्थात्, गर्मीमा बस्न नहुने प्रहरी तराईमा खटिएको छ भने उसलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने अवस्था आएमा काज खटाइन्छ।
३. हाकिमको स्वार्थ : यसमा प्रहरी हाकिमको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। कसलाई कहाँ पठाउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ, यसमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको हाकिमको स्वार्थले काम गर्छ।
४. शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा : प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री तथा शक्तिकेन्द्रले आफू निकटका मान्छेलाई आकर्षक ठाउँमा खटाउने तथा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा खटाउने खटाउने गरिन्छ।

पहिलो र दोस्रो काज सरुवा राम्रो मानिन्छ। जुन आवश्कयता पनि हो। तर, तेस्रो र चौथो आधारमा प्रहरीको काज सरुवा हुने प्रवृत्ति खराब भएको रेग्मी बताउँछन्।

यसले संगठनलाई ठूलो असर गरेको छ। करिअर विकासदेखि र दैनिक पुलिसिङमा यसको असर पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

हिमाल तथा दुर्गममा दरबन्दी भएका प्रहरी अधिकारीले अतिरिक्त अंक पाउँछन्। तर, दुर्गममा दरबन्दी भएका अधिकांश प्रहरी अधिकारी काज मिलाएर सुगममा बस्ने गर्छन्। बढुवाका बेला दुर्गममा काम गरेबापतको अंक तिनैले पाउने गरेका छन्। यसरी काजकै कारणले कम विज्ञ मान्छेले अतिरिक्त अंक पाउने गरेको घटना प्रहरी संगठनमा नौलो होइन।

आर्थिक चलखेलको रुपमा पनि काजको दुरुपयोग गरिन्छ। काजमै नपठाएका व्यक्तिलाई समेत काज भनेर पठाउने र त्यस बापतको टिएडिए भ्रमणभत्ता लगायतका सुविधाबापत आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति रहेको एसपी रेग्मीले बताए। यस्तो खालको आर्थिक लाभ केन्द्रीयस्तरबाट भन्दा पनि तल्लोस्तरका प्रहरी कार्यालयमा हुने गरेको छ।

सरुवा गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने र आफू निकटका व्यक्तिलाई चाहेको ठाउँमा पठाउन नसक्ने अवस्था पनि हुने भएकाले सुटुक्क काज मिलाएर सरुवा जाने प्रवृत्ति प्रहरीमा हाबी हुँदै आएको छ।

यसखालको काजको दुरुपयोगले पुलिसिङ, प्रहरी कर्मचारीको मोरल र पर्फमेन्समा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ। ‘थ्योरी अफ इक्विटी अर्थात् मलाई अरु समान व्यवहार गरिएको छ भन्ने भयो भने त्यो प्रहरीले मोरल हाई बनाएर काम गर्छ। जब समान व्यवहार भएको छैन भन्ने बुझ्छ, त्यसपछि उसको पर्फमेन्स नै कमजोर हुन्छ,' पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, 'जसको असर दैनिक पुलिसिङमा देखिन्छ।’

हेडक्वार्टर भन्छ– काज रहर होइन बाध्यता
प्रहरी हेडक्वार्टरको कर्मचारी प्रशासन शाखाको तथ्यांक अनुसार १५ सयभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी अहिले पनि काजमा छन्। यो हेडक्वार्टरले काजमा खटाइका प्रहरीहरुको तथ्यांक मात्र हो। तर हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका तल्लो दर्जाका धेरै प्रहरी अधिकारी काजमा खटिँदै आएका छन्। यसको तथ्यांक हेडक्वार्टरसँग हुँदैन।

यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागका प्रमुख एआइजी ठूले राईले काज प्रहरी संगठको रहर नभएर बाध्यता भएको बताए।

‘६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी खाली छ। नयाँ युनिट थप गरिएको छ। त्यसमा पनि प्रहरी पठाउनुपर्यो,’ एआइजी राईले भने, ‘अर्को कुरा, श्रीमान्-श्रीमतीलाई सकेसम्म एउटै कार्यालयमा राख्ने भन्ने छ। जसका कारण पनि काजको संख्या बढेको हो।’

एआइजी राईले उक्त कुरा बताए पनि आवश्यकता अनुसार प्रहरी हेडक्वार्टरले सरुवा नै गरेर पठाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ।

एक जनाको मात्रै सरुवा हुने गरेका घटना पनि छन्। एक वर्षअघि डिएसपी मोहन थापालाई मात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं सरुवा गरिएको थियो। सरुवा गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने र आफू निकटका व्यक्तिलाई चाहेको ठाउँमा पठाउन नसक्ने अवस्था पनि हुने भएकाले सुटुक्क काज मिलाएर सरुवा जाने प्रवृत्ति प्रहरीमा हाबी हुँदै आएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।