सरकार बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सरकारप्रति रुष्ट बनेको छ।
सरकारको ६ महिने कार्यकाल सकिने समयसम्म ‘कमजोर प्रतिपक्षी’को रुपमा आलोचित कांग्रेस पछिल्लो समय भने सरकारप्रति आक्रामक देखिएको छ।
संसदको भूमिकामा प्रारम्भिक समयमा उ कमजोर देखिएको थियो। युरोपेली संघ ९इयू०को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस/आर्य समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट हटाउनुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिएपछि सबै तिरबाट विरोध भयो। तर, कांग्रेसले लामो समय मुख खोलेन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि मौन समर्थन जनायो। अन्य कतिपय विषयमा पनि उसले आफूलाई अघिल्लो पंक्तिमा उभ्याउन सकेन।
जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नै नसकेको आरोप लागेको कांग्रेसलाई पछिल्लो सरकारका निर्णय तथा कार्यशैलीले ‘चिढाएको’ छ।
परिदृश्य–१
नेपाली कांग्रेसलाई सरकारले चिढाएको पहिलो विषय थियो – पूर्व सभापतिद्वयका नाममा भएका अस्पताललाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु।
तनहुँमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य स्वासप्रस्वास केन्द्र र बाँकेमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले विघटनको प्रक्रियामा लगेको कांग्रेसको आशंका छ।
सरकारको कदमप्रति त्यस सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुख खोले। पुस ३० मा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेका पौडेलले सरकारले निर्णय नसच्याए सडक र सदन दुबै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको तर सरकारले सञ्चारमाध्यममा बाहिर नल्याएको विषयलाई कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् जानकारी प्राप्त गरेको बताएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ अस्पताललाई केन्द्र सरकारमार्फत् सञ्चालन गर्न लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० र ११औं बुदामा रहेका ती दुई अस्पताल उपर कुनै निर्णय गरेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले ‘१०औं र ११औं क्रमसंख्यामा रहेका अस्पताल बाहेकलाई प्रस्ताव बमोजिम गर्नु’ भनी निर्णय गरेको थियो।
माघ ७ र ८ मा पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशमान सिंहले दुई अस्पतालबारे सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएसँगै संसद बैठक बन्द भएको थियो। शुक्रबार संसदमा सचेतक पुष्पा भुसालले पूर्व सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद काेइराला र सुशील काेइरालाका नाममा भएका अस्पतालका विषयमा बैठक सुरु हुनासाथ आपत्ति जनाइन्। कांग्रेसले नाराबाजी गर्यो। तर, सभामुखले जबर्जस्ती संसदको प्रक्रिया अघि बढाए।
त्यसअघि, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले माघ ९ मा आफ्नै निवासमा शीर्ष तहका नेता बोलाई सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसले सदन र सडकबाट संघर्ष गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए।
परिदृश्य–२
माघ ६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको थियो। परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिप्रक्ष दलका नेता उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, कानुनमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेतालगायत सदस्य रहन्छन्। मुख्यसचिव परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घन्अघि परिषद् सदस्यहरुलाई पत्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस दिनको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएनन्।
देउवा आफ्नै रुचिले बैठकमा अनुपस्थित भने भएका थिएनन्। उनले परिषद् बैठक बस्ने सूचना नै नपाएको बताएका छन्। माघ ९ मा शीर्ष तहका नेताहरुलाई आफ्नै निवासमा डाकेर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकको जानकारी नै नगराइएको बताएका थिए। माघ १० मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताए। महासमितिको बैठकले पारित गर्न बाँकी रहेका विषयलाई टुंग्याउनका लागि बसेको कांग्रेस बैठक सरकारको कदमप्रति मोडिएको थियो।
माघ ६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा शान्तराज सुवेदीलाई सिफारिस गरेको थियो। साथै बैठकले मधेसी आयोगमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।
आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयमा ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नु र नियुक्तिका केही निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्पराविपरितको घटना’ भएको उल्लेख गरिएको छ।
परिदृश्य–३
माघ ७ र ८ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुई अस्पतालको मागसँगै अनसनरत डा गोविन्द केसीको मागलाई पनि कांग्रेसले उठाइरहेको थियो। ८ गतेको संसद बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक कांग्रेसकै कारणले रोकिएको थियो।
अन्ततः निरन्तर कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकारले ‘पेलेरै’ विधेयकलाई अघि बढाउने निश्चय गर्यो। गत शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यसको स्पष्ट खाका देख्न मिल्यो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पतालका सम्बन्धमा पुनः निर्णय र डा केसीको माग उठाइन्।
तर, सरकारले प्रतिपक्षको मागप्रति कुनै सुनुवाइ गरेन। सभामुखको बलमा घम्साघम्सीकै बीचमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे। हतार–हतारमा विधेयक पारित पनि गरियो। प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतबाट पारित गरेपछि कांग्रेस सरकारप्रति थप चिढियो।
शुक्रबारको बैठक सकिएलगत्तै पार्टी सभापति देउवाले सरकारका विरुद्ध सडक र सदनमा आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिए।
कांग्रेस नेता गगन थापाले संसद नियमावलीमा शुक्रबार विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रावधान नै नभएको बताए। विधेयकमा केसीका माग ५ प्रतिशत पूरा नभएको बताएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सांसद थापाले भने ‘त्यो ५ प्रतिशतको लागि सरकारले के–के जोखिम उठाउन तयार छ? सरकार प्रमुख प्रतिपक्षसँग मुठभेढ चाहन्छ? डा गोविन्द केसी मरे मरोस् भन्ने चाहन्छ?’
‘जबरजस्ती’ विधेयक पास गरिएसँगै सभामुखको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस रुष्ट बनेको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा विरोध भएमा संसदको कामकारबाही अघि नबढाउने पूर्वसहमति सभामुखले लत्याएको कांग्रेसको ठहर छ।
विगतमा सरकारका कामप्रति ढिलो गरी प्रतिक्रिया जनाउने कांग्रेसले त्यसै दिन आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको विरोध जनायो। शुक्रबार साँझ गरिएको पत्रकार सम्मेलनबाट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री स्वयम्को अग्रसरतामा डा केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार, नेकपा र सभामुख संगठित रुपमा लागेको आरोप लगायो।
केन्द्रीय समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय नगर्दै कांग्रेसले आइतबारदेखि आफ्ना भातृ संगठनलाई सडकमा समेत उतारिसकेको छ। अन्ततः कांग्रेसले सरकारविरुद्ध माघ २१ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय आइतबार साँझ मात्रै लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
