काठमाडौं - सिन्धुपाल्चोक पीपलडाँडा स्थायी घर भएकी तुलसी बस्नेतले श्रीमान् हरिबहादुर बस्नेतलाई सहिदको सम्मान दिलाउन माइतीघर मण्डलमा भेला हुन थालेको आज १७ दिन भएको छ । करीब २९ वर्ष प्रहरीकाे नोकरी गरी अवकाश हुने बेलामा विसं २०६० मङ्सिर ८ गते स्याङ्जाको वालिङमा तत्कालीन माओवादीसँग भएको द्वन्द्वमा बस्नेतकाे ज्यान गयाे।
द्वन्द्वकालमा सरकारले दिने भनेको केही सुविधाका साथ निवृत्तिभरण र सञ्चयकोषमा सञ्चित रकम पाए पनि श्रीमानलई सहिदको सम्मान दिलाउन सकिन्छ कि भनेर उनीदिन रात क्रियाशील छिन्।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार संस्थाले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचरका शहादतप्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सङ्गठित गराई माइतीघरमण्डलमा करीब दुई सातादेखि शान्तिपूर्ण धर्ना, विरोधसभा गरिरहेको छ । संस्थाका सचिव बस्नेतका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका करीब दुई हजार सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले विसं २०७४ माघ २२ गते सहिदघोषणा गर्ने भने पनि सो विषय राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आफूहरुले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा सरकारलाई दवाव दिनका लागि उनीहरु देशका विभिन्न स्थानबाट यहाँ भेला भएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनमा मारिएका चारै निकायका सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए।
तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दोस्रो जनआन्दोलनपछि औपचारिक रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो। यस अवधिमा चारै निकायका सुरक्षाकर्मी, माओवादी तथा सर्वसाधारण जनता मारिएका थिए । कति त अझै बेपत्ता छन् ।
द्वन्द्वका क्रममा विसं २०५७ मा सरकारले अध्यादेशबाट सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरी सेना र प्रहरीबीचमा रही द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि नयाँ शुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त सङ्गठनका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठले पनि सोही क्रममा जीवन गुमाउनुपरेको थियो।
विसं २०५६ माघ ८ गते जाजरकोटको पीपे खोला नजीकै राखिएको विद्युतीय धरापमा परी प्रहरीमा कार्यरत दाङका नवराज श्रेष्ठले दायाँ हात गुमाए। त्यसपछि लगत्तै अवकाश प्राप्त गरेपछि नियमले पाउनुपर्ने सुविधा पाए पनि द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गरेको राहत पाउन नसकेकामा दुःख व्यक्त गरे। अर्का पीडित बर्दियाका पूर्ण मगर विसं २०५६ मा रुकुममा माओवादीबाट बिछ्याइएको धरापमा परेर घाइते भए। उनले पनि थप सुविधा पाउने आशामा उक्त भेलामा नियमित सहभागी हुने गरेको बताए।
उनीहरुले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचरका शहादतप्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई कम्तीमा दोब्बर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइते अशक्त सुरक्षाकर्मीलाई अशक्तता प्रतिशतका आधारमा आर्थिक राहत दिनुपर्ने, उनीहरूका प्रत्येक सन्ततिलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउनुपर्नेलगायत माग गरेका छन्। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
