काठमाडौं- विशेष अदालत काठमाडौंले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावललाई धरौटीमा रिहा गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरको हो।
उनी आजै विशेषमा उपस्थित भएका थिए। नगदै धरौटी बुझाएर रावल रिहा भएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा रावलसहित राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र पोलिमर नोट प्रिन्टको जिम्मेवारी पाएको एजेन्टको स्थानीय प्रतिनिधि मे फ्लावर लिमिटेडका हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध कुल २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरु भने अदालतलमा उपस्थित भएका छैनन्।
उनीहरूविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अष्ट्रेलियामा १० रुपैयाँ दरको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गर्दा अष्ट्रेलियाका स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाई भएको, नोट प्रिन्टिङमा मिलेमतो गरी गैरकानुनी रुपमा नोट छपाइ गरेको आरोप लागेको थियो।
यस्तो थियो घटना
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गतको ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो।
पहिलो चरणमा रु १० र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का थियो। नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख पौडेलसहितले घुस लिएको अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखाएको थियो।
उतिखेरै अष्ट्रेलियामा खुलासा भएको तथ्य
नोट छापिएको केही समयभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्यालसहितले छपाइ प्रक्रियामा घुस लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’को अनुसन्धानले देखाएको थियो।
त्यसलगत्तै नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जनाविरुद्ध उजुरी पर्यो। तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाई कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भएपनि आरोपितहरू एक पछि अर्को अदालतमा मुद्दा लगेर अड्काउदै आएपछि उक्त प्रकरण अड्किएको थियो।
अन्ततः छाडेन अख्तियारले, नेतालाई ‘सुनपानी’
उक्त घटना हुँदा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। उनी प्रमुख आयुक्त हुँदा यो मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत भएको थियो। तर, ठोस अनुसन्धान भने अघि बढ्न सकेन।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको खुलेलगत्तै अख्तियारले यसलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै पन्छाएको थियो। पछिका अख्तियार प्रमुखले पनि उक्त उजुरी छानबिन अघि बढाएनन्।
सर्वोच्च अदालतले नोट प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राखेको जवाफ दिएको थियो।
अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन गरेको आधार देखाउँदै मुद्दा तामेलीमा राखेको जवाफ अख्तियारले सर्वोच्चलाई दिएको थियो। अख्तियारले विवरण अष्ट्रेलिया पठाउने वा नपठाउने विषयमा दर्ता भएको मुद्दालाई देखाएर अनुसन्धान नै नगरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।
अन्ततः वर्षौंपछि अख्तियारले तामेलीबाट झिकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
छानबिन प्रभावित पार्ने प्रयास
नोट छपाइको कमिसनमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म तानिने आशंका उब्जिएपछि आरोपितहरूले अदालत, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरी उक्त मुद्दा ४ वर्षसम्म रोक्न सफल भएका थिए।
नोट छपाइको कमिसनमा अनुसन्धानका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरेलगत्तै आरोपितहरूले ०७० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्दै रोक्ने प्रयास गरेका थिए। जिल्ला अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएपछि उनीहरू एक वर्षसम्म ढुक्क भएका थिए।
तर, उनीहरूको अपेक्षा विपरीत जिल्ला अदालतले १७ कात्तिक ०७१ मा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अन्य देशमा विवरण पठाउन रोक्ने कानुनी आधार नभएको फैसला सुनायो।
जिल्ला अदालतको फैसलाले विवरण पठाउने बाटो खोलेपछि उनीहरू पुनरवलोकनको माग गर्दै मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २१ मंसिर ०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत नेपालीको व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने आदेश गर्यो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनीहरूको विवरण पठाउने बाटो पुनः बन्द भयो। कानुन मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै काम गर्न चाहेन। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि अन्य सरकारी निकायबाट संकलन गर्ने विवरण समेतमा चासो दिइएन।
अस्ट्रेलियामा समेत छानबिन
२३ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले पुनः अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेखेर विवरण पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आवश्यक भए/नभएको बारे जानकारी माग्यो। मन्त्रालयको उक्त पत्रको जवाफमा अनुसन्धान जारी रहेकाले सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन आग्रह गरेको जवाफ आयो।
उक्त पत्रको जवाफमा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा रहेका सम्पुर्ण विवरणहरू पठाइसकेको छ। मन्त्रालयको जवाफपछि अष्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता विभागले पनि पोलिमर काण्डमा छानबिन अघि बढाएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका तत्कालीन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले कानुनमन्त्री र सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह समेत गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा आरोपित संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो।
सरकारले पोलिमर नोट प्रकरणमा सरकारले आरोपी बनाइएका ६ नेपालीसहित तीन कम्पनीका विवरण अस्ट्रेलिया पठाइसकेको छ।
कानुन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आरोपी हिमालयबहादुर पाँडे, रमाराज्यलक्ष्मी पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाएको छ।
घटनामा मेखलोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रालि गरी तीन कम्पनी मुछिएका थिए ।
यो प्रकरणमा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारी जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेड प्रारम्भिक दोषी देखिएका थिए।
पोलिमर नोट काण्डमा कहिले के भयो?
– आर्थिक वर्ष ०५८र५९मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का छाप्न पोलिमर नोट अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइयो।
– ०५९ सालमा १० रुपैयाको नोट कमसल भएको पाइयो।
– ०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सहयोग माग्यो।
– ०७० मै अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन गर्भनर र अन्य संलग्नहरुको बैंक खाता र विस्तृत विवरण पठाउन माग गर्यो।
– अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरे पनि आरोपितहरु काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।
– जिल्ला अदालतले पारस्परिक सहायता कानुनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
– जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विवरण सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा विवरण पठाउन सक्ने फैसला सुनायो।
– जिल्लाको फैसला आए लगत्तै उनीहरु फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे।
– ०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्यो।
– सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च पुग्यो।
– ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
– सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउनुपर्नेरनपर्ने भनी पत्र लेख्यो।
– ०७४ साउन २५ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन अस्ट्रेलियाले पत्र लेख्यो।
– कात्तिक ७ गते कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आरोपितहरुको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो।
– ०७४ चैत २८ गते मन्त्रालयले सम्पुर्ण विवरण अष्ट्रेलिया पठायो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
