चितवन- 'स्मार्ट सिटी' बनाउने याेजनासहित भरतपुर महानगरपालिकाभित्र जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि जथाभावी रूपमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको हो।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले विज्ञसँग परामर्श गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताइन्। विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी यही माघ ७ गते बस्ने कार्यापालिका बैठकले थप निर्णय लिने उनले बताइन्। 'हिजोको जस्तो घोल खेतलाई पनि माटो उकासेर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न दिँदैनाैं।'
'स्मार्ट सिटी' बनाउनका लागि भरतपुर महानगरमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ। कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ हुँदा समस्या देखिएको छ। देशकै मध्यभागमा रहेकाले चितवनमा बसोबास गर्न धेरैले रुचि देखाउने गरेका छन्। यहाँको धानखेती गर्ने घोलखेतसमेत पुरेर प्लटिङ गरिएको थियो। धेरैको आकर्षण भएकाले एक दशकयता जिल्लामा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गरिनुपर्ने बताउँछन्। भू-उपयोग नीतिमा ढिलाइ भएका कारण खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएको उनकाे बुझाइ छ।
जग्गाको कारोबार बढ्दा बाहिरी जिल्ला घर भएका व्यक्तिले खरिद गरेका जग्गा बाँझै बसेको छ। उत्पादनमा कमी आएको छ। तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदादेखि नै जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन ४६ हजार हेक्टर भनिए पनि खण्डीकरणका कारण के-कति कमी भयो भन्ने यकिन छैन।
जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपर्ने मत राख्छन्। खेतीयोग्य जमिन र आवासीय जमिन छुट्याएर कित्ताकाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विसं २०७३ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार २०७४ साल साउन २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको हो। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
