काठमाडौं– नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्न संघीय संसद्मा विधेयक पेस भएको छ।
संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रहरीको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे ८ महिना लामो गृहकार्य र छलफलपछि विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो।
संसदमा पेस भएको यो विधेयकमा प्रहरीलाई दुई भागमा बाँडेर राखिएको छ- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी। जसमा दुवै प्रहरीका साथै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ।
नेपाल प्रहरीले संघीय कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्नेछ भने प्रदेश प्रहरीले प्रदेश कानुन बमोजिम गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सूचना संकलन, अपराध रोकथाम, भिड नियन्त्रण, सुरक्षित समाज निर्माण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरु प्रहरीले गर्नेछ।
प्रदेश प्रहरीको गठन गर्दा पहिलो पटकको लागि नेपाल प्रहरीबाटै समायोजन गरिने र त्यसपछिका दिनहरुमा भने प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरीको गठन हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आफ्नो प्रदेशभित्र हुने गरेका अपराधका घटना रोकथाम, अपराध अनुसन्धान, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका काम कारबाहीहरु प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नुेपर्ने उल्लेख छ।
तर, सार्वजनिक आवगमनका सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सूचना र सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धी उपकरणहरुको प्रयोग गर्दा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।
शान्तिसुरक्षाकाे काम गर्नुपर्ने बेला प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी संयुक्त रुपमा सञ्चालन हुने अवस्था आएमा प्रदेश प्रहरीले नेपाल प्रहरीको निर्देशन र निगरानीमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
एक प्रदेशमा अर्को प्रदेशको प्रहरी परिचालन
विधेयकमा कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भएको वा हुन सक्ने अवस्था आएमा अर्को प्रदेश प्रहरीको सहयाेग लिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई कारणसहित लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ।
अर्को प्रदेशको प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने लागेमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। यसरी एक प्रदेशको प्रहरी अर्को प्रदेशमा खटिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको समन्वय नेपाल प्रहरीले गर्नेछ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आफ्नो प्रदेशमा भएका काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
समन्वय गर्न छुट्टै समिति
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीचको समन्वय कायम गर्नका लागि प्रहरी समन्वय समिति गठन गरिनेछ। जसमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन्। सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रीहरु, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
यो समितिले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको परिचालन, नेपालभरको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा काम गर्नेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा समन्वय इकाइ
राष्ट्रियस्तर वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा प्रभाव पार्ने सूचना एवं सहयोग आदानप्रदान गर्न प्रत्येक प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एउटा समन्वय इकाइ गठन गरिने उल्लेख छ। दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने प्रहरी कार्यका लागि थप मद्दत लिनु वा दिनुपर्ने अवस्था आएमा यस इकाइले काम गर्नेछ।
प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रदेश प्रहरीको पद
प्रहरी निरीक्षकसम्म मात्र प्रदेश प्रहरी मातहत रहने उल्लेख छ। त्योभन्दा माथिल्लो तथा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तो पद प्रमुख हुने कार्यालयमा संघीय कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दीसमेत राखिने व्यवस्था छ।
हेडक्वार्टरमा नीति तथा समन्वय समिति
नेपाल प्रहरीमा बृहत्तर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने लगायतका नीतिगत विषयमा सुझाव दिन तथा आवश्यकता अनुसारको नीतिगत समन्वय गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नीति तथा समन्वय समिति रहने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेश प्रहरीको नियुक्ति, बढुवा, सेवासुविधा लगायतका विषयमा लोकसेवा आयाेगको परामर्श लिनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको केही अंश-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
