काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई परिमार्जन गर्न लागेको छ। देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै नयाँ परिवेशको आवश्यकता अनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउन आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ। यसअघि २०७३ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याइएको थियो।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको अढाई वर्षपछि बनेको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आएको करिब दुई वर्षमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो। ‘नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा र नेपाल संघीयतामा गएको परिप्रेक्षमा नयाँ सुरक्षा चुनौतीको आकलन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आउनु नौलो होइन,' हाल नेकपा नेता रहेका रावल भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सोचेर ल्याउने विषय हो, काम मात्र देखाउने विषय होइन।’
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरू सुरक्षा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक पक्ष लगायतलाई समायोजन गरेर निर्माण गरिन्छ। संविधानपछि देशको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिइन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धी व्याख्या गर्छ। यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ।
हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थ प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरेका हुन्छन्। परिवर्तित समयको माग अनुसार ती नीति तयार पारिएको हुन्छ भने सुरक्षा नीतिमा राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण ‘थ्रेट’ के हो भन्ने व्याख्या त्यसमा हुन्छ।
तर, २०७३ मा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालका लागि प्रमुख चुनौती के हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न बिर्सिएको प्राध्यापक धुव्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई चुनौतीको रुपमा लिएका छौं। त्यो पनि हाम्रो छिमेकी भारतले एकतर्फी रुपमा परिभाषित गरेर सीमा सुरक्षाबलको लस्कर तैनाथ गरेपछि हामी सर्तक भएको संकेत मात्र हो,' श्रेष्ठ भन्छन् ‘सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकन र विश्लेषणपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गरिन्छ।’
भारतीय नाकाबन्दीपछिआएको थियो सुरक्षा नीति
२०७२ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि आएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई सुरक्षा चुनौतीको रुपमा व्याख्या गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को तत्वाधानमा आउन लागेको हो। परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् भने रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने प्रावधान छ। परिषद्को सचिवालय रक्षासचिवको नेतृत्वमा हुन्छ भने उनी आमन्त्रीत सदस्यका रुपमा रहन्छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना २०५७ मा भएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाकारको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार राख्ने चर्चा चलेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय र परराष्ट्रनीतिलाई सञ्चालन गर्ने अख्तियारीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहने गरी सुरक्षा सल्लाकारको कल्पना गरिएको थियो। भारतीय मोडलको सुरक्षा सल्लाहकारको कल्पना गरिएको भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1791537767.jpeg)
-1786602170.png)
