काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेय सुमार्गीले एकल इजलासको अल्पकालीन आदेशको भरमा झिकेको रकम पुरानै अवस्थामा फर्काउनु भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पत्र लेखेको छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजालासको आदेशसँगै बैंक खाता रोक्का गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय कानुनसम्वत देखिएकाले पुरानै अवस्थामा फर्काउनु भनी पत्र लेखेको हो।
पुस १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले रकम झिक्न अल्पकालीन आदेश दिएको भन्दै सुमार्गीले बैंकमा रहेको रकम निकालेका थिए। इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भन्दै भित्र्याएको रकम शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको थियो।
विदेशी विनिमय नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले पुस १० गतेअघिकै अवस्थामा खाता रोक्का हुनुपर्ने भनेको थियो।
‘इजलासको आदेशको आधारमा रकम झिकेको भए यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्नु भनी आदेशसँगै दुवै निकायलाई पत्र लेखिएको छ,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने, ‘अदालतको आदेश पालना गर्न कानुनसम्वत सबै प्रक्रिया अलबम्वन गर्न समेत आदेशमै भनिएको कुरा चिठीमा उल्लेख गरिएको छ।’
प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले उनले झिकेको रकम शंकास्पद देखिएको भन्दै जम्मा गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले पत्र लेखेको हो।
बिहीबार सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन आदेश कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै प्रक्रियाको नमिलको भन्दै रकम जम्मा गर्न भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सुमार्गीले अल्पकालीन आदेशको भरमा झिकेको रकम अवैध भएकाले पुनः जम्मा गर्नुपर्ने देखिएको छ। सर्वोच्चले पत्र लेखेपछि राष्ट्र बैंक र इन्भेष्टमेन्ट वैक अप्ठेरोमा परेका छन्।
‘काुनन बमोजिम रकम नेपाल भित्र्याएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित अवस्थामा रहेकाले कानुन बमोजिम जेजस्तो प्रक्रिया अबलम्वन गरी उक्त रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जम्मा गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रमा रकम पठाउने अजय सुमार्गी र प्राप्त गर्ने उनकै स्वामित्वको मुक्तिश्री कम्पनी रहेकाले विदेशी ऋण भन्न सक्ने अवस्था नभई शंकास्पद देखिन्छ।’ सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले यो रकमलाई विवादित समेत भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै अन्तरिम खारेज हुने निर्णय पुस २४ गते सुनाएको थियो।
पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले २ अर्ब रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पुस २१ गते निकालेका थिए।
राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएपछि सुमार्गी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीको रकम भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि रकम दिन आनाकानी गर्दा अपहेलना मुद्दामा जान बाध्य नपार्न भनेपछि बैंकले रकम खुला गरिदिएको हो।
सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी रोक्का नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सुमार्गीले यस पटक ८३ करोड २५ लाख र यसअघि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। सुमार्गीको खातामा पटकपटक रकम जम्मा हुने भएकाले त्यसैमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उनले निकालेका हुन्।
सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए।
खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम भुक्तानी दिन बैंकले रोकेकाले उद्योग धरासायी हुन लागेको दाबीसहित उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
