काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य विधि र प्रक्रिया मिचेर दुईवटा वाइडबडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान खरिद भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्बभन्दा बढीआर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३१ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पाइएको उल्लेख छ। तर, उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा भने पेस भइसकेको छैन।
समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा कम तौलदेखि भुक्तानी र बैंक ग्यारेन्टीमा समेत चलखेल भएको उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा समितिमा सदस्यहरु भने छलफलपछि मात्र बोल्ने भन्दै तर्कँदै आएका छन्।
यस्ता छन् उपसमितिले औल्याएका बुँदा
१. जहाज खरिद गर्दा नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद र मन्त्रालयको समेत सहकार्य रहेको।
२. जहाज खरिदमा निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको
३. जहाज खरिदमा कुल ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको
४. एयर बसको विमान खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भएपनि मिलोमतोमा ५५ प्रतिशत मात्रै छुट लिएको र यसबाट २ अर्ब ३८ करोड हिनामिना भएको
५. सम्झौतामा २ सय ४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने भने पनि जहाज ल्याउँदा २ सय ३० टन मात्र भएको। जसबाट एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको।
६. खरिद सम्झौतामा मूल्यवृद्धि हुने सक्ने प्रावधान राख्दै थप ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको।
७. निगमले खरिद सम्झौता गरेपछि कम्पनीलाई वैना शुल्क पठाउँदा बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड रुपैयाँ आर्थिक हिनामिना भएको।
कारबाही क-कसलाई?
समितिले केही व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको छ। समिति उच्चस्रोतका अनुसार जहाज खरिदमा आर्थिक हिनामिना गर्ने भनी समितिले विभिन्न निकायमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ।
१. विमानको लागत मूल्य तय गर्ने, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नु
२. नयाँ विमान खरिद नगरी पुरानो विमानको प्रक्रिया अघि बढाएर ऋण तथा जमानत माग गर्ने निगम सञ्चालक समिति, सिफारिस गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् सबै सदस्यहरु कारबाही गर्नु
३. ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषका सञ्चालकहरू सदस्यहरुलाई कारबाही गर्नु
३८ जनालाई नेवानिको खर्चमा विदेश भ्रमण
विमान खरिद प्रक्रियामा नेवानिको खर्चमा विभिन्न निकाय र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गरेको उपसमितिले पत्ता लगाएको छ। उनीहरुले राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम गरेकाले छानविनको दायरमा ल्याउनु पर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी भ्रमण गर्नेमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, ट्रेड युनियनका नेताहरू वाइडबडी बन्दै गरेका बेला फ्रान्सको तुलुज गएका थिए।
मंसिर २६ गते १५ दिनमा काम सक्ने गरी गरिएको छानबिन उपसमितिमा संयोजक केसीसहित नेकपाका कृष्णलाल महर्जन, प्रेम आले, धर्मशिला चापागाईँ, मिना सुब्बा, राजपाकी सांसद चन्दा चौधरी र संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव सदस्य रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
