खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’

विघटनको संघारमा द्वन्द्वकालीन आयोग

रामकुमार डिसी

Nepal Live

काठमाडौं- 

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभादेखि कोस्टारिकाको शान्ति विश्वविद्यालयसम्म एउटै कुरा बोले– नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक र अनुकरणीय छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता राष्ट्रसंघ पुगेका सबै प्रधानमन्त्रीले यही लाइनमा कुरा राख्ने गरेका छन्। 

– घरेलु मञ्च होस् या विदेशी, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियायालाई ‘मौलिक मोडल’ भन्न छुटाउँदैनन्। बेलाबेला उनी नेपालको शान्ति प्रक्रिया नोबेल शान्ति पुरस्कारको हकदार भएको समेत बताउँछन्। शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि यस्तै मत जाहेर गर्थे। 

– शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’ अध्ययन गर्न भन्दै द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट गत महिना एउटा उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आएर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्‍यो। द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मका आफ्ना अनुभव सुनाउँदै प्रचण्डले नेपाली मोडलबाट अफगानिस्तानले सिक्न सक्ने टोलीलाई सुझाए। 

हामी आफै र कतिपय विदेशीले समेत ‘नमुना’ भन्ने गरेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया साँच्चै बाँकी विश्वका लागि समेत अणुकरणीय हो त? शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि यसका केही मुलभूत काममा प्रगति शून्य रहनुले संशय पैदा गर्ने ठाउँ दिएको छ। 

शान्ति प्रक्रियाका निर्धारित धेरै काम लगभग सकिए पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन प्रगति लगभग शून्य छ। ६१ हजारभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित र तीन हजारभन्दा बढी बेपत्ताले अझै न्याय पाएका छैनन्। दुर्भाग्य, यसमा काम गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग विघटनको संघारमा आइपुगेका छन्। 

कामै नभई विघटन उन्मुख आयोग
सशस्त्र युद्ध हाँकिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुन आइपुग्यो। तत्कालीन सात राजनीतिक दलसँग भएको शान्ति सम्झौता र सहमति अन्तरिम संविधान तयार भयो। जसमा द्वन्द्व क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरियो। तर, संक्रमणकालीन राजनीतिको बहानाबाजी गर्दै सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म पनि आयोग गठन गर्ने काम हुन सकेन। 

देशभित्र कामले गति नलिइरहेका बेला २०६९ सालमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र भन्दै बेलायतले पक्राउ गरेपछि भने राजनीतिक दलहरु झस्किए र आठ वर्षअघि नै गरिसक्नुपर्ने कामका लागि बल्ल तातिए। २०७१ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ ल्याएपछि मात्रै आयोग बनाउने बाटो खुल्यो। आयोग बनाउने बाटो खोलिदिए पनि राजनीतिक दलहरु यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने मामिलामा फेरि बेपरवाह देखिए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि यसको नियमावली नबन्दा गठन भएको १४ महिनासम्म ती आयोगले कामको मेसो पाउन सकेनन्। यत्तिकै तोकिएको दुई वर्षीय कार्यवधि सकियो। पुनः एक वर्ष कार्यवधि लम्ब्याउन सक्ने विकल्पमा टेकेर सरकारले आयोगको म्याद एक वर्ष थपिदियो। आउँदो २६ माघमा दुवै आयोगको म्याद सकिँदै छ। 

यसबीच आयोगले कति काम गरे?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार आयोगले यो बीचमा द्वन्द्वपीडितका ६१ हजार ६ सय ८ वटा उजुरी दर्ता गर्यो। इमेलबाट प्राप्त ४ सय ९ र हार्डकपीको ९ सय ५ गरी १३ सय १४ निवेदन अझै दर्ता हुन बाँकी छन्। ‘हामीले सातै प्रदेशमा मुकाम स्थापना गरेर काम अघि बढाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित प्रदेशका निवेदनमाथि त्यहीँबाट अनुसन्धान हुन्छन्।’ आयोगले विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुलसीपुर, सुर्खेत र दिपायलमा प्रादेशिक मुकाम स्थापना गरेर काम अघि बढाएको छ। 

आफ्नो म्याद सकिनै लाग्दा पनि आयोगले करिब तीन हजार निवदेनमा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ। 

‘काममा किन यति धेरै सुस्तता?’ भन्ने प्रश्नमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘लामो समय हामीलाई नियमावली नै दिइएन। निवेदन यति धेरै छन्, कर्मचारी थोरै। बिना कर्मचारी, बिना स्रोतसाधन कसरी काममा जादु हुन्छ?’ राजनीतिक दल र सरकारले आफूहरुको कामलाई उत्साहित गर्नुभन्दा पनि उपेक्षा गरेको उनीको गुनासो छ

बेपत्ता छानबिन आयोग पनि प्रारम्भिक काममै अल्झिइरहेको छ। आयोग प्रवक्ता  प्राडा विष्णु पाठकका अनुसार आयोगमा ३१ सय ९७ बेपत्ता पारिएका उजुरी दर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत बेपत्ताको सूचना संकलन सकिएको र अनुसन्धान अर्को चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। ‘अब हामी चाँडै बयान तयारी समिति बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘फागुनबाट पीडकलाई बयानका लागि बोलाउँछौं।’ कारबाही सिफारिस, परिपुरण र परिचयपत्र समिति पनि चाँडै बन्ने उनले जानकारी दिए। 

अलमलमा सरोकारवाला
जिम्मेवारी पूरा नभई दुई आयोगका म्याद सकिनै लाग्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा यसका सरोकारवाला नै अलमलमा छन्। बाँकी काम टुंग्याउन सरकारले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने हल्लाहरु चलिरहेका छन्। तर, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उच्चस्तरीय आयोगबारे कुरा गरिए पनि राजनीतिक संयन्त्रको कुनै परिकल्पना नगरिएकाले यसको वैधताबारे अन्योल छ। 

द्वन्द्वकालीन अवधिमा अधिकांश समय सत्तापक्षीय रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ। कांग्रेसले महासमिति बैठकमार्फत १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै यस विषयमा चासो प्रकट गरेको छ। उसले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। ‘माओवादी हिंसात्मक द्वन्दको सिकार भएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक तथा आम जनताले अझै पनि न्याय पाएका छैनन्,’ राजधानीमा गत मंसिर २९ देखि पुस ८ सम्म चलेको महासमिति बैठकपछि पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’ आयोगको विकल्प आयोग नै हुन्छन् या अरु कुनै संयन्त्र भन्नेबारेमा कांग्रेससमेत प्रस्ट छैन। 

अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठाउनुबाहेक सरकारले पनि यसम्बन्धमा कुनै तयारी थालेको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पनि यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको जनाएको छ। मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वकीय सविच भुवन खतिवडाले राजनीतिक तहमा छलफल भएर टुंगो लागेपछि मात्रै विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने काम अघि बढाउने बताए। ‘ठ्याक्कै के गर्ने भनेर मन्त्रीज्यु र मन्त्रालयले अहिले नै केही सोचेको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘राजनीतिक तहमा छलफल भएर टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रालयले केही गर्ने हो।’ 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हरिबोल गजुरेल यो विषय कसरी टुंग्याउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको बताउँछन्। अब आयोगले निरन्तरता नपाउने संकेत गर्दै उनले भने, ‘आयोगका भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन्। चाहिने पर्याप्त कानुन आयोगलाई समयमै उपलब्ध भएनन्। संक्रमणलाई धेरै लम्ब्याएर राख्ने पक्षमा हामी छैनौं। यो विषय अब चाँडै टुंग्याउनुपर्छ।'

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भने आयोगको विकल्प आयोग नै हुने बताउँछन्। ‘पछिल्ला समाचारहरुले सरकारले नै यी दुई आयोगलाई त्याग्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यागेर चाहिँ समस्याको निराकरण हुँदैन। अब बन्ने आयोग योभन्दा सबल हुनुपर्यो। दुई आयोग बनाउने कि एउटै भन्नेबारे सोच्न सकिन्छ तर आयोगको बाटो नै अपनाउनुपर्छ।’ शान्ति सम्झौताले पनि आयोगको परिकल्पना गरेको उनले बताए। 

शर्माकै भनालाई बल पुर्‍याउने मत छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको। राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानले नचिन्ने बताउँदै उनले भने, ‘संविधानले यस्ता कुनै पनि संयन्त्र चिन्दैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्डित गर्ने उल्लेख छ।’ राजनीतिक सयन्त्र राजनीतिक रुपमा ‘मोटिभेटेड’ हुने भएकाले पीडितले न्याय नपाउने उनको तर्क छ। 

द्वन्द्व पीडितको संगठन, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी भने आफूहरुका लागि न्याय मुख्य कुरा भएको र त्यसमै सरोकार रहेको बताउँछ। ‘राजनीतिक संयन्त्र बनाउने या अरु केही त्यो सरकारको कुरा हो,’ चौतारीका महासचिव जनक राउतले भने, ‘त्यसमा हाम्रो टिप्पनी छैन। हामी न्याय चाहन्छौं।’ समयावधि सकिनै लाग्दा पनि आयोगले उजुरी लिनेबाहेक केही काम गर्न नसकेको भन्दै राउतले अब सम्पूर्ण प्रक्रियाको पुनः संरचना गरिनुपर्ने बताए। ‘आयोगमा उजुरीका धेरै पोका छन् तर उहाँहरुले त्यो पोका नै खोल्नुभएको छैन,’ उनी सुझाउँछन्, ‘सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छैन। अब सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पुनः संचरना गर्नुपर्छ। योभन्दा शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ।’ 

कानुनको गोलचक्कर
विघटनको संघारमा रहेको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो समयावधिभर निकै राजनीतिक खिचतानी र गोलचक्कर बेहोर्नुपर्यो। पहिले एउटै आयोगको परिकल्पना गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि दुई आयोगको अवधारणासहित ऐन ल्याइयो। २७ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भए।

तर, आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भयो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। १४ फागुनमा सर्वोच्चले अधिकारकर्मी र पीडितकै मागअनुसार आदेश दियो। द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नसक्ने गरी ऐन संसोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ओदश थियो। जसबाट ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुन पुगे।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संसोधन हुने अपेक्षासहित दुवै आयोगले काम अघि बढाए। तोकिएको अवधि गुजारेर पनि आयोगले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम थप एक वर्ष पायो तर यो ऐन संशोधनतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेन। 

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनका लागि विधेयक निर्माण गरेर अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा समेत पठाउने तयारी थियो तर पीडित, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत त्यसमा आपत्ति जनाएपछि त्यत्तिकै थन्कियो। 

सबैतिरबाट विरोध भएको उक्त मस्यौदामा के थियो त त्यस्तो?
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संशोधित मस्यौदाले हत्या, बलात्कार, जबरजस्ती, बेपत्ता र यातना जस्ता गम्भीर अपराधलाई समेत अदालतको आदेशविपरीत हलुका रुपमा लिएको थियो। यही कुरा थाहा पाएर पीडित, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सरकारले ऐन ल्याउन कुनै चासो दिएन। यसबीच चुनाव र सरकार फेरबदल भएकाले त्यसमा कसैको ध्यान पुगेन। 

वाम गठबन्धनको विजयसँगै नेकपाबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। सरकारले संशोधित विधेयकलाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाएर चाँडै ल्याउने आशा आयोग पदाधिकारीहरुले गरेका थिए, तर नयाँ सरकारले पनि त्यसमा चासो देखाएन।

सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गुरुङ ऐन ल्याउनु त परको कुरो प्रधानमन्त्रीले आफूहरुलाई भेट्नसमेत समय नदिएको गुनासो गर्छन्। ‘नयाँ सरकार आएपछि प्रधानमन्त्रीज्युलाई भेटेर सबै कुरा अवगत गराउने योजना थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीकै दलका नेताहरुले समेत भेट्न पाउनुभएन भन्ने खबर आइरहेका छन्, हामी कसरी भेट्न पाउथ्यौं?’ 

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पनि ऐन संशोधनका लागि आफूहरुले पहल गरेको बताउँछन्। ‘हामीले सरकार र सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई भेटेरै कानुन संशोधन हुनुपर्यो भनिरहेका छौं,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘हामीसँगको भेटमा उहाँहरुले छिट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ तर किन भइरहेको छैन, आश्चर्य लागेको छ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय अस्विकार्यता र नेताको मनाउने प्रयास
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन महत्वपूर्ण मानिएका दुई आयोगका लागि बनाइएका ऐन एवं नियमावलीको देशभित्र मात्रै होइन बाहिरबाट पनि व्यापक विरोध भइरहे। गम्भीर अपराधका मुद्दामा पनि आममाफी दिन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत त्यसको विरोध गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले नेपालमा नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न गठन भएका दुई आयोगलाई सहयोग नगर्न परिपत्र गरिन्। पिल्लेको कदमलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले साथ दिए। एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र आइसिजेको एसिया शाखाले पनि राष्ट्रसंघकै बाटो पछ्याए थिए, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हेर्ने सवालमा। 

सुरुदेखिकै उनीहरुको विरोध अहिले पनि यथावत् छ। आयोगका लागि बनाउन खोजिएको पछिल्लो संसोधित मस्यौदा विधेयकमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि थियो। यसैलाई मिलाउन अघिल्लो महिना सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता थाइल्यान्डको बैंकक पुगेर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल गरे। स्वीस सरकारको आर्थिक सहायतामा त्यहाँ पुग्ने नेताहरुमा नेकपाबाट ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, नेताहरु भीम रावल, जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेल सहभागी थिए भने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट डा  मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए। 

संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको राजनीतिक मतभेद मेटाउन र रिसाएका युनएन, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायत विदेशीलाई मनाउन छलफल भएको बैकठमा सहभागी नेकपा नेता गजुरेलले जानकारी दिए। ‘त्यहाँ भएको छलफलले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण बनेको छ,’ बैठकमा उपलब्धि सुनाउँदै उनले भने, ‘हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं। उहाँहरुले यो तपाईंहरुको आन्तरिक मामिला हो, आफै मिलाउनुहोस् भन्नुभयो।’ नेता गजुरेल रिसाएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउन सकिए, नसकिएको बारे भने खुल्न चाहेनन्। 

स्वार्थको टक्कर
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन त्यति सजिलो भने छैन। करिब डेढ दशक लामो संक्रमणकालीन अवधिमा विभिन्न स्वार्थ समीकरण बने र त्यसका प्राथमिकतामा धेरै बदलाव पनि आए। यही कारण द्वन्द्वपीडितको सत्य निरुपण र मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनको काममा जटिलता थपिएको छ। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीमध्ये कांग्रेस सत्तापक्षीय र माओवादी विद्रोही भएर एक-अर्काविरुद्ध लडे। दुवैले क्षति समेत पुर्याए। तर, तत्कालीन नेकपा (एमाले) भने यसमा सामेल भएन। तर, पीडित हुनेहरुमा एमाले पनि थिए। त्यसैले शान्ति प्रक्रिया र संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धमा कांग्रेस–माओवादी र एमालेको स्वार्थ छुट्टै थियो। कांग्रेस–माओवादी एकातिर न्याय पनि चाहन्थे भने अर्कातिर यसलाई अघि बढाउँदा आफै फसिने हो कि भन्ने त्रासमा पनि थिए। त्यसैले पनि कांग्रेस–माओवादीले संक्रमणकालीय न्यायको विषयलाई टुंग्याएर पीडितलाई न्याय दिने कुरा खासै प्राथमिकतामा राखेनन्।

एमालेले भने यो विषयलाई जोडतोडले उठायो। एमाले मात्रै होइन ऊ सम्बद्ध मानवअधिकारवादी समूह पनि चर्को रुपमा अघि बढ्यो। माओवादी भने विषयलाई अनावश्यक उछालेर आफूहरुलाई हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) पुर्याउन खोजिएको आशंका गर्थ्यो।

तर, एमाले-माओवादी एकतापछि भने त्यस्ता स्वार्थमा फेरबदल आएको छ। पहिले यो विषयलाई जोडतोडले उछाल्ने तत्कालीन एमाले पक्ष अहिले मौन छ।

माओवादी नेता गजुरेल भने अझै पनि यसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको लडाइँ) भएको कुरा स्वीकार गर्छन्। ‘एकथरी मानिस यसलाई लम्ब्याइराख्न चाहने पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक हिसाबले यसमा स्वार्थ छ। यो नमिलेसम्म निकै कठिन छ।’ उनले आफ्नो स्वार्थ के हो भन्नेबारे पनि प्रस्ट्याए। ‘पीडितले पनि न्याय पाएको महसुस गर्ने र पीडितले पनि यतिसम्म त ठिकै हो भन्ने खालको मध्यममार्गी अवस्थामा गएर मिलाउनुपर्छ,’ गजुरेलले भने, ‘जघन्य अपराध गरेका बाहेकलाई छाडेर मेलमिलापको बाटोमा जानुपर्छ। केहीचाहिँ सबैलाई जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नेहरु पनि छन्। यसरी चाहिँ हुँदैन।’ 

यस्तै स्वार्थको सिकार आयोग बनेको कतिपयको बुझाइ छ। राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका भन्दा पनि आफ्नो पार्टी निकट मानिस आयोगमा भर्ती गरेकाले आयोगले काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडितहरुको ठम्याइ छ। ‘अहिलको आयोगमा जो–जो हुनुहुन्छ उहाँहरु विभिन्न दलबाट टीका लगाएर आउनुभयो,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव राउत भन्छन्, ‘उहाँहरुले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्नु नै हुन्न। पीडकलाई बयानका लागि बोलाउनै सक्नुहुन्न।’ 

कतिपयले चाहिँ यो स्वार्थमा नेपाली सेना पनि जोडिन आइपुग्ने र उसको स्वार्थ पूरा नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाको यो काम त्यति सजिलै अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। द्वन्द्वपीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशत राज्यबाट भएका हिंसाबाट पीडित छन्। त्यसमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। त्यसैले पनि सेनाले नचाहेसम्म यो विषय सजिलै किनारा नलाग्ने पीडितहरु बताउँछन्। यस विषयमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरु भने बोल्न चाहँदैनन्। 

सन्निकट संकट
शान्ति प्रक्रियालाई उचित ढंगले नटुंग्याउँदा आइपर्ने खतराका केही झलक भने यसअघि नै देखिएका छन्। जसले सन्निकट संकट निम्त्याइरहेको छ। ‘विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र’ देखाएर ६ वर्षअघि दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सैनिक पर्यवेक्षक भएर गएका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायले नियन्त्रणमा लियो। परिवारलाई भेट्न बेलायत गएका बेला लामालाई पक्राउ गरिएको थियो। माओवादी युद्धका बेला कपिलवस्तुमा कार्यरत रहँदा उनले बन्दीहरुमाथि चरम यातना दिएको आरोप लगाइयो। चार वर्ष बेलायतको थुनामा बिताएपछि त्यहाँको अदालतले सफाइ दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए। यसले शक्तिशाली राष्ट्रले कुनै पनि बेला यो कुरा उठाएर जो कोहीलाई पनि पक्राउ गर्ने सक्ने सन्देश दियो। २०७२ मा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालसँगको सम्बन्ध विग्रिएका बेला भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको भन्दै कुरा उठाएको थियो। आफ्नै पहलमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियामा तेस्रो मुलकुको सहभागिता नरुचाउने भारतले पहिलोपल्ट यो मामिलालाई राष्ट्रसंघमा उठाइदियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कुरा उठाएर भारतले नेपालसँग रिसिबी साँधेको धेरैको बुझाइ थियो।

प्रचण्ड यही विषयले विदेश भ्रमणमा जाँदा हच्किने गरेका छन्। केही समयअघि हुन लागेको युरोप यात्रामा यही विषय झिकिएपछि उनले आफ्नो भ्रमण स्थगित गरेका थिए। यही कारण उच्च तहका नेता पनि विदेश जाँदा डराउनुपर्ने अवस्था छ। बाहिर मात्रै होइन शान्ति प्रक्रियालाई राम्रोसँग किनारा नलगाउँदा देशभित्रै पनि संकट आइलाग्ने अवस्था छ। 

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालका विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याइने भनिए पनि ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेलालाई जन्मकैद फैसला सुनायो। फैसलाको सात वर्षपछि २१ भदौ २०७३ मा ढुंगेल पक्राउ परे। सकारले कैद मिहाना गरेर ढुंगेललाई जेलबाहिर निकाले पनि उनको यो मुद्दाले प्रस्ट सन्देश दिएको छ– समयमै उचित तरिकाले द्वन्द्वकालका विषय नटुंग्याए कुनै पनि बेला मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाउनेछ र अरु मुद्दासरह त्यसमा फैसला हुनेछन्। यसले संक्रमणकालीण न्यायको विषय झन् जटिल बन्नेछ। 

अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी पीडितले न्याय पाएको महसुस नगरे समस्या आउने बताउँछन्। ‘पीडितले न्याय पाएको महसुस गरेनन् भने यसले जटिलता निम्त्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई न्याय दिएनौं भने भोली उनीहरु राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्रकाधिकार आकर्षण हुन सक्छ। विदेशीले खेल्ने र हस्तक्षेप गर्न सक्छन्।’  

असफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भए पनि त्यसमा सफलता हात लागेका उदाहारण भने निकै कम छन्। प्रायः देश पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन असफल भएका छन्। 

द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य निरुपण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितको घाउमा मलम लगाउन पेरु र अजेन्टिनामा सत्य निरुपण आयोग गठन भएका थिए। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरिपछि अन्ततः दुवै देशका आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्विकार्य ठहरिए। 

पेरुको क्षमादान कानुनलाई अन्तरअमेरिकी मानवअधिकार अदालतले अस्विकार गर्यो भने अर्जेन्टिनी आयोगलाई त्यहाँकै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो। सार्कभित्रकै श्रीलंकामा पनि सत्य निरुपण आयोगको प्रयोग विफल उदाहरणका रूपमा बन्यो। श्रीलंकामा २५ वर्ष लामो गृहयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सत्य निरुपण आयोग बनाइयो, तर त्यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले विरोध गरे।

द्वन्द्व भोगेका अन्य राष्ट्रहरु रुवान्डा, पाराग्वे, दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, उरुग्वे, जिम्बावे, चिली, चाँद, ग्वाटेमाला, हाइटी, फिलिपिन्स, सियरालियोन, युगान्डा, ब्राजिल, पूर्वी टिमोर, इथियोपिया, होन्डुरस लगायत देशमा द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएका थिए तर त्यसको प्रयोग सफल हुन सकेन। विश्वमा गठन भएका यस्ता आयोग असफल हुनुको कारण थियो– ती आयोगले पीडितलाई परिपुरण र पीडकलाई कारबाहीको सट्टा आममाफीको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु। 

दक्षिण अफ्रिकामा भने यो अभ्यास सफल भएको मानिन्छ। रंगभेदी शासन अन्त्यपछि नेल्सन मन्डेलाको अग्रसरतामा सत्य निरुपण आयोग बनेको थियो। उक्त आयोगमा युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका १४ हजार घटना दर्ता भएका थिए। आयोगले ती घटना अनुसन्धान गरी विभिन्न सशस्त्र समूहमा संलग्न ८ सय जनामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उक्त आयोगलाई पनि रंगभेदविरुद्ध संघर्षमा भएका अपराधमा माफी दिनसक्ने अधिकार थियो, जुन बिनासर्त भने थिएन। 

मण्डेला नेतृत्वको आयोगसमक्ष माफी माग्नेको संख्या ६ हजार भन्दा बढी भए पनि  ६७ जनाले मात्र पूर्ण र १ सय ४५ जनाले मात्र आंशिक माफी पाएका थिए।  

नेपालले ती असफल देशबाट अनुभवबाट सिकेर छिटो यो प्रक्रिया अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको सुझाव छ। मानवअधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी यो प्रक्रिया जुनसुकै रुपमा भए पनि चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा समय गयो, समाधान आफैं हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। दलहरुको चेत समयमै आउनुपर्छ।’ 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले पनि यो समास्या छिटै निकास गर्नुपर्ने बताए। देशको अभ्यास असफल भएका बाहिरी शक्ति आउन सक्ने भएकाले त्यसमा चनाखो हुनैपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आपसमा मिलाउँदा जुन सहजता हामीलाई उपलब्ध हुन्छ त्यो पछि हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशीहरुको संलग्नतापछि हामी बाध्य भएर त्यसमा पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ।’ 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने