जनकपुर– स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कार्यालयका कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि हजारौं सेवाग्रहीको काम प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरुका आन्दोलनका कारण नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र सिफारिसका साथै कतिपय विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्।
सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा कामकाज ठप्प भएको हो।
समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै स्थानीय ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाइमा कामकाज ठप्प पारेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू समायोजन विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौष१ देखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
एक सातासम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारको तर्फबाट कुनै सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिनु परेको स्थानीय तहका कर्मचारी संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष विजय यादवले बताए।
संघर्ष समितिले श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप गर्न, सहायक स्तरका सबै तहका ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप र ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएकालाई एक तह वृद्धि, ५ वर्ष पुरा भएका सहायक पाँचौ तहलाई अधिकृत छैठौं तहमा बढुवा, ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका अधिकृतस्तर छैठौं तहलाई आठौं तहमा बढुवा लगायतका माग अगाडि सारेका छन्।
सरकारले २३ मंसिरमा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
