विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारी योजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। परिचयपत्र वितरणमा प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने समेत उनले स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आईतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भएपछि मुलुकलाई भ्रष्टचार र अपराध मुक्त बनाउन पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।’
यस वर्ष प्रदेश १ का झापा र संखुवासभामा परिचय पत्र वितरण गरिने विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले जानकारी दिए। पाँचथर जिल्लाबाट वितरण सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र यस आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लामा वितरण हुने उनको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा झापा, संखुवासभासहित सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङजा, तनहुँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चरपुरमा परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना छ।
सबै प्रकारका बैंकिङ तथा प्रशासनिक काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रयोगमा आउने काफ्लेले बताए। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप जडान हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो समेत भएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था गरिएको निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए। गलत मनसाय राखेर विवरण सच्याए १० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था रहेको समेत उनले जानकारी दिए। उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारी पनि कारबाहीको भागीदार हुने उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
