जनकपुरधाम- सरकारले लागू गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ को दुई जिल्लामा वितरण हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ का महोत्तरी र सप्तरी जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो।
‘चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेश गरी १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ,’ गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विहिबार जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यशालामा विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले भने, ‘१५ जिल्ला मध्येय प्रदेश २ को महोत्तरी र सप्तरीमा परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रम तय भएको छ।’
महानिर्देशक काफ्लेका अनुसार महोत्तरीका १५ स्थानीय तहका १६ वर्ष उमेर पुगी नागरिकता लिइसकेका ३ लाख ७७ हजार ७ सय ४० र सप्तरीस्थित १८ स्थानीय तहका ३ लाख ८४ हजार ७ सय ८५ नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ।
यसका साथै झापा, संखुवासभा, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङ्जा, तनहुँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लामा समेत यसै चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने उनले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लाका ३५ लाख २३ हजार ६ सय ९८ नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका जैविक तथा व्यैक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप जडीत हुनेछ। नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो परिचयपत्र दिन लागेको हो। सरकारले पहिलो चरणका लागि पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेका नागरिकले यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकबाट रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गर्ने निती सरकारले लिएको महानिर्देशक काफ्लेले बताए।
परिचयपत्र लागु भइसकेपछि उक्त प्रणालीलाई विभिन्न सरकारी एवं अन्य सेवासुविधासँग आवद्ध गरिने, सुरक्षित र आधिकारीक तथ्यांक विवरणसहित मोबाईल बैकिङ सेवा प्रवद्र्धन गरी नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई अगाडी बढाउन मद्त पुग्ने उनको भनाइ थियो।
यसका साथै कर, राजस्व छलीजस्ता आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुशासित तुल्याउन मद्त पुग्नुका साथै भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र अनाधिकृत कारोबार नियन्त्रणमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए।
कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कतिपय नेपाली नागरिक नागरिकता पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका थिए।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नागरिकतालाई आधार बनाइएको छ,’ उनले भने,‘तर कतिपय ‘बोनाफाइड’ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। उनीहरुले परिचयपत्र कसरी पाउने? पहिले नागरिकता समस्या समाधान गर्नुस्।’
यसैगरी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कँडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुपूर्व नागरिकतालाई ‘क्रसचेक’ गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै कागजात र प्रमाण पुर्याएका कुनै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिन समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
