काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुपकै नीति तय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बिहिबार बुढानीलकण्ठमा गरेको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन तहको सरकार भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारकै नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अनुशरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने केन्द्र सरकारको अभियानमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्दै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए।
'विकासमा नेतृत्व गर्नसक्ने जनशक्ति नेपालका लागि आवश्यक परेको छ। त्यसै अनुसार विषयविज्ञहरु उत्पादन गर्ने ढंगले शिक्षाको पाठ्यक्रम र विषयलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सरकारले सुरुका वर्षमा कुल बजेटको कम्तिमा २५ प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनपर्ने समेत उनको धारणा थियो।
संविधान अनुसार शासन व्यवस्थामा आएको परिर्वतन, सरकारले राखेको दुरदृष्टि र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले शिक्षाको विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति, कार्यक्रम, सरकारका जिम्मेवारी एवं कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा तथ्यपरक अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव दिन सरकारले गत श्रावण ३२ गते उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेको थियो।
आयोगले नया संरचना अनुसार शिक्षाको विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा योजना सहितको मस्यौदा सुझावका लागि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ।
सम्मेलन शुक्रबारसम्म चल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
