काठमाडौं- दस वर्षे जनयुद्धबाट पीडित महिला न्याय खोज्दै राजधानी आइपुगेका छन्।
शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि आफूहरूको समस्याबारे सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले रोष प्रकट गरे। बेपत्ताको खोजी तथा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सवालमा सरकारले पटक-पटक वाचा गरेपनि पूरा गर्न पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरूको समस्या र शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धता सम्झन पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राजधानीमा बुधबार सुरु 'द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको साझा सवाल' विषयक दुई दिने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी महिलाले आफूहरूको माग सम्बोधनका सवालमा राज्यबाट भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिए। त्यसैगरी पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका आयोगहरूलाई पनि कर्तव्य र दायित्व बोध महसुस गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित शोभा बिसीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यशैलीबाट आफूहरूको मुद्दा तामेलीमा रहने डर भएको बताइन्। आयोगले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै उनले गोप्य उजुरी भनिएपनि त्यसमाथिको कारबाही अघि बढ्न नसक्दा सुरक्षाको खतरा पनि थपिएको बताइन्।
रामेछापकी दुर्गा कार्कीले पीडितका नाममा सत्ताको मात्रै चलखेल हुने गरेको र आफूहरूले न्यायको अपिल गर्दा सरकारी निकायबाट दस लाख पाइसक्यौ अब के खोजेको भन्ने जवाफ पाउने गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरिन्।
दैलेखकी रत्ना रेग्मीले सरकारका मन्त्री र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन भएका निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझी आफूहरूलाई न्याय दिन आग्रह गरिन् । १० लाख क्षतिपूर्ति दिएको भन्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाई थप राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस राज्यपक्षबाट हुन थालेको भन्दै कालिकोटकी वृन्दा न्यौपानेले राज्यले सहिद परिवार भनी दिएको १० लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्ने चुनौती दिइन्।
कपिलवस्तुकी शान्ता केसीले आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। राज्यले सहिद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको १० लाख रुपैयाँका लागि सरकारी निकायले एक अर्कालाई देखाउने गरेको गुनासो गरिन्। त्यसैगरी अछामकी हिमकला बटालाले राज्यले आफूहरूलाई वास्तै नगरेको गुनासो गरिन्।
अधिकारकर्मी लिली थापाले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ति स्थापना भएको मान्न नसकिने बताइन्। उनले हतियार उठाउने पक्ष द्वन्द्वपीडितमा नपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताइन्।
सरकारले तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेपनि अहिलेसम्म दुबै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्। दुबै आयोगले यतिका समयसम्म एउटा उजुरीको मात्रै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पीडितले आयोगकै कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
