काठमाडाैं– सरकारले ल्याउन लागेको 'वन विधेयक–२०७५' को बुँदाहरू समुदायको हितमा नरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
समुदायको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै बहस तथा अन्तरक्रिया मार्फत उनीहरूले विधेयकका बुँदामाथि टिप्पणी गरेका हुन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हालै बहस र अन्तरक्रिया आयोजना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे थियाे।
'२०४९ को वन ऐन'ले समुदायलाई दिएको जति पनि अधिकार वर्तमान सरकारले दिन नखोजेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन्।
सरकारले तयारी गरिरहेको विधेयकमा महत्वपूर्ण बुँदा पूरानै शैलीको केन्द्रिकृत सत्तालाई नै मलजल गर्ने किसिमको भएकाले त्यसमा संघीय संरचनाको आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सुझावसमेत पेस गरेको छ।
अन्तरक्रियामा महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले नेपालमा लागू भएको सामुदायिक वनको अवधारणा विश्वमै नमुना भएको भन्दै यसको प्रभाविकारिता झन बढ्दो रहेको बताइन्।
हरित उद्यम तथा रोजगारीमार्फत समृद्ध मुलुक निर्माणको एजेण्डामा सामुदायिक वन महासंघ सक्रिय भइरहँदा सरकारको विधेयकका थुप्रै बुँदा वाधक भएको उनले औंल्याइन्।
वर्तमान सरकारी संयन्त्रले नै संघीय संरचनाको प्रतिकुल ऐनको तयारी गर्दा त्यसले वन उपभोक्ता तथा समुदायको हक कुण्ठित हुने उनको भनाइ थियो।
केन्द्रीय महासचिव विर्ख शाहीले सामुदायिक वनको प्रभाव देशभर बढ्दा समुदाय जिम्मेवार बन्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर पनि न्यूनिकरण हुने बताए।
सचिव ठाकुर भण्डारीले स्थानीय जनताले संरक्षण गर्दै आएको सामुदाकयिक वनलाई टुक्राउने वा विभिन्न बहानामा वन र स्थानीय समुदायबीच दूरी बढाउने काम सरकारले गर्नखोजे देशभरबाट सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
सरोकारवालाहरुको बहसको निचोडको रुपमा आएको सुझावसहितको दस्तावेज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीले वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई पेस गरेका छन्। वनमन्त्री बस्नेतलाई सुझाव पेस गर्दै उनीहरूले समुदाय र वनको सम्बन्ध टुट्ने किसिमको ऐन बनेको खण्डमा सिंगो मुलुककै लागि क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका थिए।
मन्त्री बस्नेतले विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि ती सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कामको सिलसिलामा देखिएका त्रुटी सच्याउँदै उनले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन तयार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
