रुपन्देही- सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ प्रदेश ५ समितिले असहमति जनाएको छ।
कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको भन्दै समितिले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सोमबार सङ्घीय सरकारलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश ५ समितिका अध्यक्ष मदन गौतमको नेतृत्वमा गएको कर्मचारीको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयोजनमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच छलफल गरी सङ्घीय सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई २२ बुँदे साझा अवधारणा पेस गरिएको बताइएकाे छ। कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको भन्दै समितिले त्यसमा असहमति जनाएको हो।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ जारी भएदेखि नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटनपटन नगरी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम गर्न र उक्त ऐनको दफा १३ अनुसारको स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न/गराउन पटक-पटक दबाब दिँदै आएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
